११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार | Fri May 24 2024


उपाध्यायलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश


0
Shares

काठमाडौं, कात्तिक १४ । सर्वोच्च अदालतले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धकबाट वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले बुधबार उपाध्यायलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको गत आइतबारको बैठकले उपाध्यायलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सरकारले यसअघि पनि उपाध्यायलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध पनि उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सो निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत असार २९ गते सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उपाध्याय संस्थानको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी लिएर फर्किएका थिए ।

उपाध्यायलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा २०७४ मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । रासस