काठमाडौं, असोज १९ । काठमाडौं उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संर्घष समितिसहितका संस्थाले थप आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले ‘बिनामुआब्जा नागरिकका घरजग्गा अतिक्रमण नगर्नू÷नगराउनू’ भनेर परमादेश जारी गरिसक्दासमेत सडक विस्तार नरोकिएपछि पीडितहरु थप आन्दोलित बनेका हुन् ।

समितिले गैरन्यायिक सडक विस्तारबाट नेपालको संविधान र आइएलओ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १६९ उल्लंघन भएको भन्दै सरकारविरुद्ध आइएलओले मुद्दा अघि बढाइसकेको अवस्थामा सरकारले जबर्जस्ती सडक विस्तार गरेकामा माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने जनाएको हो ।

यही असोज १५ गते काभ्रेको साँगामा एक्कासि बिनामुआब्जा र जानकारीबिना नै सडक विस्तारका लागि प्रशासनले घर भत्काएपछि साँगावासी पनि आन्दोलित भएका छन् ।

उनीहरुले राज्यले सर्वसाधारण नागरिकको मौलिक हकसहित संविधान, न्यायालयको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुनेगरी निजी सम्पत्ति हडपेको आरोप लगाएका छन् ।

साँगावासीले बिनामुआब्जा सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै असोज १४ गते उच्च अदालत पाटनमा रिटका लागि निवेदन दिएका थिए ।

अदालतले शुक्रबार (आज) दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेसी तोकेको अवस्थामा १५ गते नै साँगामा घरहरु भत्काइएको थियो ।

शुक्रबार अदालतमा दुवै पक्षबीच छलफल भएको छ ।

यही असोज १७ गते स्वयम्भूको बुद्धपार्कबाट ईचंगुमा सडक विस्तारका लागि चिह्न लगाउँदा स्थानीयसँग विवाद भएपछि हाल सो कार्य रोकिएको जनाइएको छ ।