काठमाडौं, असोज १६ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा असर पर्नेगरी हड्ताल वा कुनै पनि किसिमको अवरोध गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ ।

अवरोध र हड्तालका नाममा लामो समयसम्म फोहोर नउठाउँदा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँ दुर्गन्धित हुने गरेकाले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकाले हड्ताल वा कुनै किसिमको अवरोध गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले दैनिक फोहोरमैला व्यवस्थित गर्न कसैले कुनै प्रकारको बाधा अवरोध गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालगायतको नाममा सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

ल्याण्डफिल साइटका नाममा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा बेलाबेलामा अवरोध पुग्दै आएको छ ।

अदालतको आदेशअनुसार नगरभित्र उत्पन्न हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले अब अवरोध र हड्ताल गर्न पाउने छैनन् । –नागरिक दैनिकबाट