विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संरक्षणका लागि ७३ करोड ९९ लाखको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा गएको विपद्पछि प्रभावित महिला, बालबालिका, किशोरी तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि सरकारले ७३ करोड ९९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विपद्पछिको तत्कालीन उद्धार, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न कार्यसमूह परिचालन गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले विपद्को तिब्रता, प्रभावित समुदायमा परेको असर र तत्काल आवश्यक प्रतिक्रियाका आधारमा कार्ययोजना तयार गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबै क्लस्टरको समन्वय तथा सूचना संकलनको जिम्मेवारी लिएको थियो । खोज तथा उद्धारसम्बन्धी क्लस्टरको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले नियमित रूपमा समन्वय बैठकमा सहभागी भएर आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गरेका थिए ।

सचिव राउतले भदौ ११ गते तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विस्तृत प्रतिक्रिया कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त योजनामा बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा मनोसामाजिक सहयोगका कार्यक्रम समेटिएका छन् । कार्ययोजनाअन्तर्गत बाल संरक्षणका नौ, लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी २० र मनोसामाजिक सहयोगका १३ वटा क्रियाकलाप तय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

बाल संरक्षणअन्तर्गत बालबालिकाको आवश्यकता पहिचान, बालमैत्री स्थान निर्माण, बेबी प्याक वितरण तथा अन्य सहयोगका कार्यक्रम राखिएका छन् । त्यस्तै, अस्थायी होल्डिङ सेन्टर तथा आश्रयस्थल व्यवस्थापनका लागि क्याम्प कोअर्डिनेसन एन्ड सेल्टर क्लस्टर र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउन प्रारम्भिक पुनर्लाभ (अर्ली रिकभरी) क्लस्टर परिचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विपद्का कारण बाबुआमा दुवै गुमाएका, अभिभावकबाट छुट्टिएका वा एक अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको पहिचान गरी कानूनी व्यवस्थाअनुसार संरक्षणको काम अघि बढाइएको सचिव राउतको भनाइ छ । यसका लागि स्थानीय बाल कल्याण अधिकारी, स्थानीय बाल अधिकार समिति र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बीच समन्वय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विपद्का बेला महिला तथा किशोरी बेचबिखन र अन्य हिंसाका घटना हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा विशेष निगरानीसमेत बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रभावित क्षेत्रमा १५ स्थानमा सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गरी चेकपोइन्ट स्थापना गरिएको थियो ।

विभिन्न स्थानीय भाषामा जनचेतनामूलक सामग्री उत्पादन गरी स्थानीय रेडियो एफएममार्फत प्रसारण गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । सचिव राउतकाअनुसार प्रोटेक्सन क्लस्टरले भदौ १० यता सातवटा बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले गरेका कामको विवरण एकीकृत गर्न प्राधिकरणले विकास गरेको रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत सबै संस्थालाई आफ्ना गतिविधि नियमित अद्यावधिक गर्न भनिएको थियो । यसबाट एउटै क्षेत्रमा दोहोरो सहयोग हुन नदिन र वास्तविक आवश्यकता भएका समुदायसम्म सेवा पुर्‍याउन सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ ।

महिला तथा किशोरीको सुरक्षित बसोबास र संरक्षणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा १० वटा महिला मैत्री स्थान (वुमन फ्रेन्ड्ली स्पेस) स्थापना गरिएको थियो । ती स्थानबाट २ हजार ९१० जना महिला र ७५७ जना किशोरीले सेवा लिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको सचिव राउतले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्ता स्थानबाट गर्भवती महिला, स्तनपान गराइरहेका आमा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समेत सेवा लिएका थिए । प्रभावित महिला तथा किशोरीको तत्कालीन संरक्षण र व्यक्तिगत सरसफाइका लागि डिग्निटी किट, किशोरी किट तथा शिशु र साना बालबालिकाका लागि बेबी प्याक वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ कार्यसमूहहरू सक्रिय गरेपछि विपद्को तीव्रता, लक्षित वर्गमा परेको प्रभाव र तत्काल प्रतिकार्यका उपाय समेटेर तीन महिनाको कार्ययोजनासहितको प्रतिकार्य योजना तयार गरी ११ गते स्वीकृत गरियो । सबै क्लस्टरको समन्वय तथा सूचना व्यवस्थापन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले र खोज तथा उद्धार क्लस्टरको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गरेको थियो । स्वीकृत योजनाअनुसार बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरण तथा मनोसामाजिक सहयोगका लागि क्रमशः ९, २० र १३ वटा क्रियाकलाप निर्धारण गरिए । यी तीन कार्यसमूहका लागि कुल अनुमानित लागत ७३ करोड ९९ लाख ८८ हजार रहेको छ । योजनाको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थाहरू परिचालित भए ।’

विपद्पछिको क्षति तथा आवश्यकताको विस्तृत मूल्याङ्कनका लागि मानविकीय आवश्यकता मूल्याङ्कन (एचडीएनए) सम्पन्न भइसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । पीडीएनएको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप विस्तृत पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका योजना तयार हुने उहाँको भनाइ छ ।

हाल मन्त्रालयले स्वीकृत प्रतिक्रिया कार्ययोजनाअनुसार नै प्रभावित क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा काम अघि बढाइरहेको सचिव राउतले बताउनुभयो ।