काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा,समयमै भुक्तानीको सुनिश्चितता र प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो माग गर्नुभएको हो । साना व्यवसायीलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउन धितोमा आधारित कर्जाको विकल्पका रूपमा नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

उहाँले कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार, चल सम्पत्ती धितो दर्ता प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा बाढी र विपद्बाट प्रभावित व्यवसायीलाई शीघ्र पुनःस्थापना कर्जा उपलब्ध समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारी निकाय र ठूला खरिदकर्ताले साना आपूर्तिकर्तालाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उद्योग दर्ता तथा नवीकरण, कर तथा लेखासम्बन्धी प्रक्रिया एकद्वार डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गरी अनौपचारिक उद्यमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आवद्ध गर्न गर्न समेत माग गर्नुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र तिनलाई ठूला उद्योगको आपूर्ति शृङ्खलासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बाढी प्रभावित उद्यमीलाई व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन तथा र बीमा दाबी प्रक्रियालाई समेत सरल बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले कानून खुकुलो बनाउने भन्दा पनि अनावश्यक प्रक्रिया हटाएर कानूनको निष्पक्ष र पूर्वानुमानयोग्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।

व्यापार सहजीकरणलाई कागजमा सिमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्सार प्रणालीको आधुनिकीकरण, एकीकृत डिजिटल व्यापार प्रक्रिया, भरपर्दो लजिस्टिक्स पूर्वाधार र सीमापार ढुवानी प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले राज्य र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र साझा जिम्मेवारीमा आधारित सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले महासंघले भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारको अभियानलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान र कानुनी कारबाही प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ हाम्रो मुख्य सुझाव कानूनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाऔँ, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, उद्योग र जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था, वन तथा वातावरण, स्वीकृति, सार्वजनिक खरिद, श्रम पालना, कर, प्रशासन र कम्पनी दर्ता र विवरण बुझाउने व्यवस्थाको व्यवस्थित समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

सरकारले महासंघ र सम्बन्धित पेशागत तथा क्षेत्रगत संघसंस्थासँग मिलेर यी व्यवसायको समीक्षा गर्नुपर्छ, प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ, सरकारी निकाय बीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्छ र सेवा दिने समयसीमा पारदर्शी रूपमा तोक्नुपर्दछ । यसको अर्थ कानून खुकुलो बनाउने वा आवश्यक सुरक्षा हटाउने होइन, अनावश्यक अपरेट हटाउन र कानून निष्पक्ष र पूर्वअनुमानयोग्य ढंगले लागू होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । नम्बर दुई, व्यापार सहजीकरण र कागजमा होइन, व्यापार सहजीकरण कागजमा होइन व्यवहारमा देखियोस् ।

भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरण बनाउने, डिजिटल प्रणालीमा आधारित एकीकृत व्यापार प्रक्रिया लागू गर्ने, भरपर्दो लजिष्टिक पूर्वाधार बनाउने र सीमापार भरपर्दो सीमापार ढुवानी भरपर्दो बनाउने काम सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्दछ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता, साफ्टा, बिबिआइएन र बिमिस्टेक जस्ता लगानी, व्यापार र पारवहन सम्बन्धी सम्झौताले लागत घटाउने, भन्सार छिटो हुने, बजार पहुँच सहज हुने र लगानी भित्रिने नतिजा दिनुपर्छ । छिमेकी मुलुकसँग मिलेर क्वारेन्टाइन प्रमाणिक प्रक्रिया सरल बनाउने, भरपर्दो परीक्षण मापदण्डलाई पारस्परिक मान्यता दिने, रेल र सडक जोडन, जोड्न सुधार र अनावश्यक गैर भन्सार अवरोध हटाउने काम पनि जरुरी छ । हालै रसुवा नाका अवरुद्ध हुँदा देखिएकै देखिएझैं वैकल्पिक व्यापार मार्गको तयारी पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ ।

यसका लागि महासंघले सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित स्थानीय व्यापार सहजीकरण परिषद् पनि गठन गरी भन्सार, जाँचपास, ढुवानी लागत, निर्यातका निर्यातका अवरोध र लगानी अवरोध र लगानी स्वीकृतिकोमा हरेक ३ महिनामा लक्ष्य तोक्ने प्रयास गरेको छ । व्यापारको सफलताका कतिवटा सम्झौता भए भन्ने होइन कि नेपाली व्यवसायीले कति प्रतिष्पर्धी भएर निर्यात गर्न सके भन्ने भन्ने उत्पादन बढाउन र सम्मानजनक जोड दिन सके भन्ने नापिनुपर्दछ ।

राज्य र निजी क्षेत्र बीच सहकार्य, आपसी विश्वास, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र साझा जिम्मेवारीमा आधारित सम्बन्ध आजको आवश्यकता हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारी अभियानलाई महासंघले पूर्ण समर्थन गर्दछ, कुनैपनि व्यवसाय वा काम कम्पनी कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । तर निष्पक्ष र कानूनी प्रक्रियाबाट प्रमाण नहेरी कुनैपनि उद्यमीलाई दोषी ठान्नु पनि हुँदैन । अनुसन्धान प्रमाणको आधारमा व्यवहारिक र निष्पक्ष होस् ।

पक्राउ र थुनालाई अनुसन्धानको विकल्प बनाउनु वा व्यवसायमा अनावश्यक डर र अन्योल सिर्जना हुने गरी प्रयोग गर्नु हुँदैन । वास्तविक व्यवसायिक विवाद, व्यवसायको असफलता र प्रक्रियागत त्रुटीलाई जानीजानी गरिएको ठगी, भ्रष्टाचार अपराध कार्यबाट छुटाउनुपर्दछ । कानून लागू त गर्नुपर्छ तर कसरी लागू गर्ने भन्ने हो, नयाँ सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ, शंकामा आधारित सम्बन्धबाट माथि उठौं र पारदर्शी नियमन, संस्थागत उत्तरदायित्व र नतिजाको आधारमा साझेदारीमा अगाडि बढौं ।’
कुनैपनि व्यवसायी कानून भन्दा माथि हुन नहुने भएपनि प्रमाणको मूल्यांकन नगरी उद्यमीलाई दोषी ठहर गर्न नहुनेमा उहाँको जोड छ ।