काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले निजामती प्रशासनलाई कठपुतली बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

नेकपा एमाले वागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रशासनलाई कानुनअनुसार चल्न नदिई आदेशपालकका रूपमा सीमित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

निजामती प्रशासन स्थायी सरकारका रूपमा रहने भएकाले कानूनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । तर सरकारले प्रशासनलाई मन्त्रीहरूको निर्देशन पालना गर्ने निकायका रूपमा मात्रै चलाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । यसले राज्यको शासकीय क्षमता कमजोर बनाउने उहाँको दाबी छ ।

कानून कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले अनावश्यक निर्देशन पालना गर्न दबाब दिएको उहाँको आरोप छ । उहाँले सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५५ वर्ष कायम गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढाएर अन्यौल सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।

औसत आयु बढिरहेको अवस्थामा अवकाशको उमेर घटाउन नहुने उहाँको भनाई छ । हाल कर्मचारी प्रशासनमा भविष्यप्रति अन्योल र त्रास सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो । सोही कारण वरिष्ठ कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेको उहाँको दाबी छ ।

यसले राज्यको प्रशासनिक क्षमता कमजोर बनाउने उहाँले बताउनुभयो । प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुँदा राष्ट्र नै कमजोर हुन जाने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजामती प्रशासनलाई कठपुतली बनाउने प्रयत्न भईराखेको छ, आदेशपालकका रुपमा । वास्तवमा निजामती प्रशासन स्थायी सरकारका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । निजामती प्रशासन कानुनअनुसार चल्नुपर्दछ । तर सुरुमै प्रधानमन्त्रीले निजामती प्रशासनलाई के भने भन्दाखेरि हाम्रा मन्त्रीहरूलाई सिकाउनु पर्दैन । उनीहरूले भनेको काम गरे पुग्छ भन्ने प्रकारको ठाडो आदेश दिने खालको काम भईरहेको छ । जब कि अहिलेको नेतृत्व कामको अनुभवद्वारा पनि दीक्षित छैन । शासकीय अध्ययन गरेको छैन । संविधान, कानुनका बारेमा उसले पर्याप्त मात्रामा अध्ययन गरेको छ, जानकारी लिएको छ त्यो पनि छैन । तर ऊ के भन्दछ भन्दाखेरि जसले कानुनअनुसार काम गर्नुपर्दछ, त्यो प्रशासनलाई तपाईँहरूले मन्त्रीहरूलाई सिकाउने होइन, मन्त्रीहरूले भनेको निर्देशन मान्ने हो भन्छ । त्यसमाथि अहिलेको प्रशासनले सहयोग गर्दैन कि भन्ने अर्थमा यसलाई बिदा गर्ने भन्ने उदेश्यले कानुन मस्यौदा गरेको अवस्था छ । अब ५५ वर्षमा रिटायर गर्ने, औसत उमेर बढेर ७२ वर्ष पुगिसक्यो । ५५ वर्षमा मान्छेलाई रिटायर गर्ने खालको कानून मस्यौदा गरेर अगाडि बढ्न खोजिएको छ । अहिले कर्मचारी प्रशासनमा एक प्रकारको सन्त्रास मच्चिएको छ । भविष्य के हुने हो भन्ने अर्थमा सिनियर कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । यसले हाम्रो शासकीय सामथ्र्यलाई कमजोर बनाइदिन्छ, राज्यलाई कमजोर बनाइदिन्छ । राज्यलाई कमजोर बनाउनु भनेको अन्ततोगत्वा राष्ट्र कमजोर हुनु हो ।’

उहाँले निजामती प्रशासनलाई कानूनी व्यवस्था र संस्थागत मर्यादाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।