काठमाडाैं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद ले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले निजगढ विमानस्थलमा विगत दुई दशकमा अध्ययन, जग्गा मुआब्जा, तारबार, नदी नियन्त्रण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), मास्टर प्लान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायतका काममा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण राज्यको लगानी निष्क्रिय हुनुका साथै लागत बढेको र वैकल्पिक हवाई सम्पर्कबाट प्राप्त हुनसक्ने राजश्व तथा रोजगारीका अवसर समेत गुमेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल निर्माणमा नेतृत्व लिन गरेको आह्वान सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँगको पीपीपी मोडेलमा तत्काल ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण शुरु गरी क्रमशः विस्तार गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै नयाँ सपना होइन । दुई दशकदेखि अध्ययन, जग्गा मुआब्जा, तारबार, नदी नियन्त्रण, ईआइए, मास्टर प्लान र डिपिआरमा राज्यको अर्बौ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर ढिलाईको कारण त्यो लगानी निष्क्रिय भयो । लागत बढ्यो र वैकल्पिक हवाई सम्पर्क हुने राजश्व तथा रोजगारकिो अवसर पनि गुम्यो ।

यही अवसरमा सम्माननीय प्रभानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व लिनको लागि गरेको आह्वान प्रशंसनीय छ । पीपीपी मोडेलमा अहिलेलाई ३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा शुरु गरी क्रमशः विस्तार गर्न अघि बढाइयोस् । वनभित्र बसेका बस्तीका नागिरकको लागि तथ्यांक संकलन गरी वैकल्पिक जग्गा र उचित क्षतिपूर्तिसहित सम्मानजनक पुनस्र्थापना होस् । विकास राज्यको नीति नियम तथा न्यायसँगै अघि बढोस् ।’ उहाँले विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेका बस्तीका नागरिकको तथ्यांक संकलन गरी वैकल्पिक जग्गा र उचित क्षतिपूर्तिसहित सम्मानजनक पुनस्र्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।