काठमाडाैं । जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाल तथा हिमतालमा परेको असरले नेपालले रसुवा बाढीको विपद् व्यहोर्नुपरेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

नेपाल भौगर्भिक समाजले आयोजना गरेको रसुवा बाढीसम्बन्धी कार्यशालामा विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लिने क्रम तिब्र बन्दै जाँदा बाढीसँगै अन्य जोखिम पनि बढेको उनीहरुको भनाई छ ।

भूगर्भविद् डा. दिवस श्रेष्ठले पछिल्ला दशकमा उच्च हिमाली एशिया क्षेत्रमा हिमनदीको द्रव्यमान निरन्तर घटिरहेको र घट्ने दरसमेत बढ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हिमनदीको ठूलो भण्डार र त्यसमा निर्भर ठूलो जनसंख्या भएकाले हिमाली क्षेत्रलाई ‘वाटर टावर’का रूपमा बुझिएपनि यही कारण यो क्षेत्र प्राकृतिक जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील रहेको छ ।

नेपालसहित हिमाली क्षेत्रमा सन् १९७५ देखि २०२० सम्मको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा हिमनदीको द्रव्यमान घट्ने दर बढ्दै गएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार भू–उचाई मापनमा आधारित अध्ययनले पछिल्ला दशकमा कतिपय हिमनदीमा १०० मिटरभन्दा बढी बरफको मोटाइ घटेको देखाएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी हिमनदीसँगै बसिरहेका छौँ, त्यसैले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ ।’ वरिष्ठ भूगर्भविद डा प्रदीप पौड्यालले रसुवा बाढीपछि भोटेकोशी तथा त्रिशुली नदीले आफ्नो पुरानो धार परिवर्तन गरी नयाँ च्यानल निर्माण गरेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार कतिपय स्थानमा नदी १०० देखि १३० मिटरसम्म नयाँ दिशामा सरेको देखिएको छ । नदीको तीव्र कटानपछि किनारमा क्र्याक विकसित भएको र त्यसबाट थप भू–क्षय तथा बैंक फेलियरको जोखिम अझै कायम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाढीको प्रभाव सडक तथा बस्तीमा समेत दीर्घकालीन रुपमा हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नदी कटानका कारण सडक भत्किएपछि मात्रै जोखिम समाप्त नहुने भन्दै पानी जमिनभित्र पस्ने, क्र्याक विस्तार हुने र नदीको बहाव पुनः समायोजन हुँदा जमिन भासिन सक्ने उहाँको भनाई छ । पृथ्वी राजमार्ग र त्रिशूली–गल्छी सडकका विभिन्न स्थानमा नदी सडकको निकै नजिकबाट बगिरहेकाले थप कटान र क्षतिको जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

वरिष्ठ भूगर्भविद डा सञ्जीव सापकोटाले रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढीबाट सतहमा रहेका जलविद्युत संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पावरहाउसतर्फ जाने सुरुङको प्रवेशमार्गमा बाढी तथा सेडिमेन्ट भरिँदा उद्धार तथा निरीक्षणमा समेत समस्या भएको छ । विपद्पछि उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पर्याप्त पूर्वतयारी भएको नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजनामा विपदुसम्बन्धी पूर्वतयारी योजना छैनन् । उहाँले खिम्तीबाहेक अन्य धेरै जलविद्युत आयोजनामा सञ्चालनकालीन पूर्वतयारी योजना नरहेको आफूले जानकारी पाएको बताउनु भयो । उहाँले बाढी सीमापार क्षेत्रबाट नेपालतर्फ आउने अवस्थामा पूर्वसूचना तथा समन्वयका लागि पर्याप्त समय नपाउँदा पनि क्षति बढेको बताउनुभयो ।

सीमापार जोखिम, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र बहुजोखिम व्यवस्थापनलाई जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा योजनासँग जोड्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । विपद्पछि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्राध्यापक डा. संगीता सिंहले विपद् जोखिम पहिचानसम्बन्धी योजना र दस्तावेज भएपनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताउनु भयो । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना बनाएर मात्रै विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले कतिपय स्थानमा जोखिम क्षेत्र पहिचान गरिएपनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू नगर्दा जोखिम बढिरहेको बताउनुभयो । नदी आसपासको जमिन तुलनात्मक रूपमा जोखिमयुक्त हुने भएपनि त्यही क्षेत्रमा बस्ती तथा पूर्वाधार विकास गर्ने प्रवृत्ति रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार भू–उपयोग योजना, जोखिम नक्सांकन र विकास निर्माणबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।

कार्यशालामा सहभागी विज्ञहरूले विपद् जोखिम न्युनिकरणको लागि आगामी दिनमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, बहुजोखिम पूर्वतयारी, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विकास नियन्त्रण र जलविद्युत तथा सडक पूर्वाधारको विपद् प्रतिरोधी योजना अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।