काठमाडौं । सरकारले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम प्रभावित स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्ले रसुवाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ।

बैठकले घाइतेहरूको तत्काल निःशुल्क उपचार गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा सरकारी अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। घाइते तथा बिचल्लीमा परेकाहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ। घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यस्तै, बाढीबाट अवरुद्ध सडक, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले बाढीमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न अर्थमन्त्रीलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, उपचार तथा अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।