काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसले ग्यास तथा अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ ।

काँग्रेस केन्द्रिय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता देवराज चालिसेले खाना पकाउने ग्यास तथा अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाउनु भयो । नेपाल आयल निगमको आयात, भण्डारण र वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी तत्काल सुधार गर्न उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

काँग्रेसले दाल, चामल, खानेतेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र बजारमा देखिएको अभाव नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न माग गरेको छ । कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल लागू गर्न पनि पार्टीले माग गरेको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिनुभयो ।

किसानलाई खेतीको समयमा मल र बीउ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेको काँग्रेसको आरोप छ । मल खरिदका लागि किसान सीमावर्ती क्षेत्रमा जानुपर्ने र त्यहाँ कुटपिट, थुनछेक तथा लुटपाटजस्ता समस्या भोग्नुपरेको भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई किसान तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गरेको छ । बिउमा लगाएको भ्याट हटाउनुपर्ने मागसमेत कांग्रेसले दोहोर्‍याएको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा धनी मुलुकमा विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै भ्याट थपेर विद्युत् उपभोगलाई निरुत्साहित गरेको काँग्रेस प्रवक्ता चालिसेले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘खाना पकाउने ग्यास तथा अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । हाल देखिएको ग्यास संकटको तत्काल समाधान गर्न तथा नेपाल आयल निगमको आयात भण्डारण र वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीमा सरकार पूर्ण रुपमा असफल देखिएको छ ।

खेतीका समयमा मल बिउ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता विपरित सरकारले किसानलाई केवल आश्वासन मात्र बाँडेको मल किन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा जानु परेको र सीमावर्ती क्षेत्रमा पिटिने, थुनिने, लुटिने काम नागरिकहरुले व्यहोर्नु परेको दुःख पाइरहेको अवस्था पार्टी प्रति विदितै छ । यो अवस्थामा सरकार सचेत हुन जरुरी छ र किसानका प्रति, सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको समस्याको प्रति उत्तरदायित्व ग्रहण गर्न आवश्यक छ । सरकारले बिउमा लगाएको भ्याट अझै हटाएको छैन । महंगो भ्याट छ । देश तपाईँको जलविद्युतको धनी देशमा बिजुली उपभोगलाई बढाउनु पर्ने ठाउँमा निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले उल्टो भ्याट थपिरहेको अवस्था छ अहिले । त्यसै गरेर आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरी तत्काल सुधार गर्न तथा दाल चामल खाने तेल लगायतका दैनिक उपयोग वस्तुको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि बजारमा अभाव नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन र कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण र स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछ कांग्रेस पार्टीको यो धारणा रहिआएको छ ।’
मनसुनजन्य बाढी, पहिरो र डुबानबाट भइरहेको जनधनको क्षतिप्रति कांग्रेसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विपद् आएपछि मात्रै उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनेभन्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण र पूर्वतयारीलाई राज्यको नियमित शासन प्रणालीको अंग बनाउनुपर्ने कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले बताउनु भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सञ्चार र स्वास्थ्य संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय गरी एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्न काँग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । जोखिमयुक्त बस्ती, सडक, नदी तथा डुबान र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको नक्सांकन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार जनशक्ति तथा उपकरणको पूर्वतयारी र दुर्गम तथा संवेदनशील क्षेत्रमा सूचना पुर्‍याउने वैकल्पिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

विपद्पछि तत्काल उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नसमेत काँग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेसले विपद्को अवस्थामा पार्टीका सबै तह, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ । काँग्रेस बैठकले सुनसरीको देवानगञ्ज, कप्तानगञ्ज, सिराहालगायत मधेशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिनका लागि उच्चस्तरीय तथा सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग कांग्रेसले दोहोर्‍याएको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोगबाट मात्रै छानबिन गर्दा सरकारकै कमजोरी ढाकछोप हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसले उच्चस्तरीय आयोगको आवश्यकता औंल्याएको हो । राज्यको दमनका कारण मृत्यु भएका परिवार, घाइते तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ । काँग्रेस बैठकले चिकित्सक, नर्स, निजामती कर्मचारी, राहत शिक्षक, ईसीडी, व्यवसायी, दुग्ध तथा उखु किसान, लघुवित्त र अनुचित लेनदेनबाट पीडितलगायत विभिन्न समूहसँग सरकारले गरेका सम्झौता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

सम्झौता गरेर तत्कालका लागि समस्या टार्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास समाप्त हुने काँग्रेसको चेतावनी छ । आफूले गरेका सम्झौताको दायित्व लिएर सरकारले कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।