काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले समितिको कार्यशैली अपरिपक्व भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा बाेल्दै उहाँले पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले समितिका निर्णयहरू अपरिपक्व हुँदै गएको र यसले समितिको गरिमामा आँच पुर्‍याएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद गुरुङले समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको विषयमा आपत्ति जनाउनुभएकाे छ।

ती संस्थाहरू नेपाल सरकार मातहत नभएको र समितिलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही समेत नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अर्थ समितिले पनि त्यसै गरी विश्व बैंक वा आईएमएफलाई बोलाउन सक्ने भन्दै समितिको संवैधानिक हैसियत र महत्वलाई ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभएकाे छ । कुनै व्यक्तिको निवेदनका आधारमा हतारमा एजेण्डा तय गर्ने परिपाटी गलत रहेको उल्लेख गर्नुभयाे। सांसद गुरुङले एजेण्डा तय गर्दा सभापति र कर्मचारीले मात्र नभई सिंगो समितिले निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्नुभएकाे छ।

सांसद गुरुङले समितिलाई कुनैपनि आवेग, सतही निवेदन वा अपरिपक्व निर्णयबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिका सभापतिको भूमिका कतिपय सन्दर्भमा सरकारको प्रवक्ताकाे जस्तो देखिएको भन्दै उहाँले समितिको निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएमाे छ। संसदीय निगरानीको विश्वसनीयता परिणामले मात्र नभई प्रक्रियाले पनि निर्धारण गर्ने उहाँको तर्क छ ।

सरकारले १ सय ६६ वटा विधेयक ल्याउने तयारी गरेकोमा स्वागत गर्दै ती विधेयकहरू संविधानसँग नबाझिने गरी पर्याप्त तयारीका साथ ल्याउन कानून मन्त्रीलाई सांसद गुरुङले सुझाव दिनुभयो ।