काठमाडाैं । विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति परशुराम मेघी गुरुङले एकीकृत कानून निर्माण गर्न ऐन कानून कार्यन्वयन मापन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

शनिवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको नेपालमा ऐन कार्यान्वयन मापनः महत्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो सम्बन्धी छलफलमा उहाँले कानूनको जंगल बनाउन नहुने बताउनुभएको हो ।

उहाँले कानून निर्माणको उद्देश्य केवल नयाँ ऐन थप्नु नभई विद्यमान ऐन, नियम र कानूनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी बनाउनु रहेको बताउनुभयो ।

नेपालको विधायकी अभ्यास लामो इतिहास नभएको उल्लेख गर्दै गुरुङले विषयगत समितिमार्फत विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गर्ने अभ्यास संविधान कार्यान्वयनपछि मात्र व्यवस्थित रूपमा अघि बढेको धारणा राख्नुभयो ।

गुरुङले अहिले संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गरी कुल ७६१ तहबाट कानून निर्माण भइरहेको उल्लेख गर्दै अत्यधिक संख्यामा ऐन थपिँदा कानूनको जङ्गल सिर्जना हुने खतरा रहेको बताउनु भयो । प्रत्येक तहले वर्षमा १० वटा मात्रै ऐन बनाएमा पनि ७ हजार ६ सयभन्दा बढी ऐन थपिने उहाँको भनाई छ । कानुनको जङ्गल भएमा यसले अन्याय बढाउने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले एउटै प्रकृतिका कानूनलाई आवश्यक अध्ययनका आधारमा एकीकृत गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामी ऐन ७६१ ठाउँबाट बनाउँछौँ नेपालमा ऐन, हैन ? ७५३ पालिका भयो, ७ वटा प्रदेश, ६० भयो, एउटा यहाँ संघ गर्दा ७६१ ठाउँबाट हामी ऐन बनाउँछौँ । ७६१ ठाउँबाट ऐन बनाउँदाखेरि एउटा ठाउँबाट १० वटा मात्रै ऐन बन्यो भने कति बन्छ ? ७६१० ऐन नेपालमा थपिन्छ, वर्षमा । अथवा अब एउटै–एउटै मात्रै बनाएको छ, भने पनि ७६१ ऐन त बन्ने भयो । ऐनको जङ्गल हुनु भनेको राम्रो होइन । ऐनको जङ्गल भयो भने अन्याय बढ्छ । मान्छे त छटपटाउनै पाउँदैन । त्यस हुनाले हामीले कतिपय ऐनहरूलाई मापन गरेर एकीकृत पनि बनाउनु पर्ने हुन सक्छ ।

जस्तै निर्वाचन ऐन अहिले कतिवटा छ ? ५ वटा कि ६ वटा छ । यत्रो ऐन किन चाहियो होला ? एउटा इलेक्सन ल भयो भने सबै राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश, स्थानीय तहको पनि, त्यो एउटै कानूनले काम गर्छ । अध्ययनहरू पनि भएका छन्, हामीले कानुनको जङ्गलबाट पनि यसलाई रोक्न जरुरी छ । त्यसैले हामीले जुन रिपोर्ट बनाउँछौँ, त्यो रिपोर्टलाई हामीले फलो–अप गरिरह्यौँ भने केही न केही कानुनको यो यसमा सुधारहरूको लागि सहयोग पुग्छ ।’

सांसद गुरुङले कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनको नियमित अनुगमन र कार्यान्वयन भए कानूनी सुधारमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बैठकमा ऐन कार्यान्वयन मापनः महत्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो सम्बन्धी कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।