काठमाडाैं ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष डि.बी. बस्नेतले सहकारी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श र समन्वय नगरी नयाँ सहकारी ऐन ल्याइए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ ।

वागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (वागमती प्रोस्कुन)को सातौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुअघि सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवसँग भेट गरी अध्यादेशबारे आपत्ति जनाएको पनि बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेश जारी गर्नुअघि सहकारी अभियानसँग परामर्श नगरिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई समेत पूर्वजानकारी नभएको जवाफ दिएको बताउनु भयो । उपाध्यक्ष बस्नेतले नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको सूचना पाएको उल्लेख गर्दै सहकारी अभियानलाई जानकारी नदिई वा सुझाव नलिई ऐन ल्याइए आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘महासंघ आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई बचाउनको लागि सरकारसँग लविङ्ग गरिरहेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट हामी पनि अचम्मित छौँ । यो विषयमा दुई दिन अगाडी मात्रै हामी मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्रालयको सहसचिव, सचिवहरुसँग कुरा पनि गरेका छौँ र तपाईहरुले त्यो अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडी किन सोध्नु भएन ? तपाईहरुले ल्याएको अध्यादेशको प्रति हाम्रो चाहिँ विमती छ भन्नेकुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरु हामीले राख्यौँ । र कर्मचारीको तर्फबाट हामीलाई के जवाफ आयो भने हामीले पनि थाहा पायौं, अभियानलाई जो जसका लागि लागु हुने हो उनीहरुलाई सोध्नुपथ्र्यो ।

अब आउने बेलासम्म पनि हामीलाई थाहा भएन भन्नेकुरा गर्नुभयो । अहिले ड्राफ्ट हुँदैछ भन्ने सुन्न्या छौँँ । नयाँ पूरै ऐन, त्यो कुरा चाहीँ हामीले थाहा नपाइकन ऐन तपाईहरुले ल्याउनुभयो भने त्यो चाहिँ हामी स्वीकार्ने र मान्ने पक्षमा छैनौँ भनेर भन्या छौँ । हाम्रो ठाउँमा आइपुग्ने बित्तिकै हामीले ड्राफ्ट गर्ने भन्या छ, सरकारले निर्णय गर्या छ, हाम्रो तर्फबाट काम शुरु भएको छैन, सचिवज्युले भन्नुभयो । अर्को कुरा, प्रवर्धन कोषको पैसा अब हाम्रो अभियानले जम्मा गर्न छोडिसक्यो, तपाईहरुले यसलाई किन ऐनमा भएको कुरालाई कार्यन्वयन गर्नु भएन ? अब तपाईहरु यसलाई कार्यन्वयन गर्नु हुन्छ वा हामी अदालत जाऔँ, भन्ने कुरा हामी सोधेका थियौँ । उहाँले अहिले अब प्रवर्धन कोष विभागमा बस्ने भनेर भन्या छ भन्नुभयो ।’ सहकारी प्रवद्र्धन कोषको व्यवस्थापन सहकारी विभागमार्फत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पाएको समेत उपाध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ ।