काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय कानूनको अभाव र पुराना कानूनहरूसँगको विरोधाभासका कारण प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश संरचना बने पनि पुराना ऐनहरू वाधक बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वि.सं. २०१२ को प्रहरी ऐन र २०३९ को वन ऐनलाई आधार मानेर प्रदेशका कानुनहरू कार्यान्वयनमा अवरोध पुगेको र कतिपय अवस्थामा अदालतबाट समेत ‘स्टे अर्डर’ मार्फत काम रोकिएको गुनासो गर्नुभयो । २०७२ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश संरचनालाई कार्यान्वयन गर्न सोही अनुसारका संघीय कानूनहरू परिमार्जन हुन आवश्यक रहेको तर पुरानो प्रहरी ऐन संशोधन नहुँदा प्रहरी समायोजनको काम अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले संघीय शिक्षा ऐन र निजामती कर्मचारी ऐन समयमै नबन्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनहरू कार्यान्वयनमा समेत जटिलता उत्पन्न भएको बताउनु भयो । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानून र पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध नगराई यसको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउनु जायज नभएको उहाँको तर्क छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘ बनाइएका कानूनका सम्बन्धमा संघीय कानूनसँग बाझिएको भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । हाम्रो धारणा के हो भने, पुरानो संविधानअन्तर्गत बनेका कानुनहरू नयाँ संघीय संविधानसँग बाझिन सक्छन्, किनकि प्रदेश संरचना नै २०७२ सालको संविधानले सिर्जना गरेको हो । उदाहरणका रूपमा, २०१२ सालको प्रहरी ऐन संशोधन नभएकै कारण प्रहरी समायोजनमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै, २०३९ सालको वन ऐनका आधारमा प्रदेशले बनाएका केही कानुनहरू कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको छ । शिक्षा ऐन, निजामती कर्मचारी ऐनलगायत धेरै कानूनहरू पनि संघीय कानुन नबन्दा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाइसकेपछि पनि अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा त्यसको समीक्षा गर्न सकिन्छ । तर आवश्यक कानुन नबनाउने, साधन–स्रोत नदिने र त्यसपछि प्रदेश संरचनालाई असफल भन्दै कमजोर बनाउने प्रवृत्ति उचित होइन । यस्तो सोचले दीर्घकालमा मुलुकमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले यस विषयमा सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले अधिकार र साधन सुनिश्चित नगरी संरचनाको मात्र विरोध गर्दा मुलुकमा पुनः द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।