काठमाडौं ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकारले जनसरोकारका विषयहरूलाई ‘स्टन्ट’ र ‘फन्डा’ मार्फत विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सभामुखमार्फत रुलिङको मागसमेत गर्नुभएको हो । सांसद गुरुङले युवा नेतृत्वबाट ठूलो आशा गरिएको भएपनि वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले सर्वसाधारणमा निराशा मात्र बढाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई ओझेलमा पार्न नयाँ–नयाँ प्रपञ्च रच्ने गरेको दाबी गर्नुभयो । सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा उहाँले अव्यावहारिक नीतिका कारण हालसम्म ९ जनाको ज्यान गइसकेको बताउनु भयो । १८ महिने बालक उज्ज्वल तामाङदेखि ७५ वर्षीया रतन देवी मलाहानीसम्मले ज्यान गुमाउनुपरेको घटनालाई उहाँले ‘राज्यद्वारा गरिएको संस्थागत हत्या’को संज्ञा दिनुभयो ।

उहाँले बिना तयारी सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदा मानवीय संवेदनाको अभाव देखिएको र यसले आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा आकर्षित हुने तर्क गर्नुभयो । सांसद गुरुङले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठ्दा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु र अन्य जल्दाबल्दा समस्या हुँदा विषयान्तर गर्नु सरकारको पुरानो शैली भइसकेको छ । महँगीले सीमा नाघेको छ, अर्थतन्त्र शिथिल छ र शेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको भीड कम भएको छैन । राज्य सञ्चालन कुनै वर्थडे पार्टी जस्तो ‘सरप्राइज’ दिने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीको कार्यप्रणालीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानवादमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।’

उहाँले मुगुका गणेश नेपाली र सर्लाहीका विवेक मण्डल जस्ता युवाहरूको आत्मदाहलाई व्यक्तिगत घटना मात्र नभई राज्यको असफलताको प्रतिविम्बका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । उहाँले सरकारले जेन–जी अभियन्ताहरूमाथि दमन गरेको र स्वतन्त्र प्रेसलाई तर्साउन ‘भिजिलान्ते’ शैली अपनाएको आरोप लगाउनु भयो । दलित, मधेसी, महिला र सीमान्तकृत समुदायले राज्यबाट असुरक्षित महशुस गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले लोकतन्त्रमा ‘सरप्राइज’ नभई कानूनको शासन र पूर्वानुमानयोग्यता महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम सस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उभिएर अवरोध गरेका हुन् ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदमा उपस्थित भई सांसदका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।