काठमाडाै । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

संसदको अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । आयोगले हालका २७ गौरवका आयोजनालाई १० वटामा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ । पर्याप्त तयारीविना गौरवका आयोजना घोषणा गरिँदा अधिका‌‌श आयोजना वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेको बताउँदै उहाँले गौरव गर्न लायक सीमित आयोजना हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

निर्माणाधीन बबई सिंचाइ आयोजनाको उदाहरण दिँदै उहाँले अध्ययन नगरी कार्यक्षेत्र थप्ने काम पनि रोकिनुपर्नेमा जाेड दिनुभएकाे छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट सुझावसहितको प्रस्तुतीकरणको क्रममा सदस्य सचिव पन्थले नदीजन्य पदार्थ अभाव हुन नदिन निर्माणजन्य कानून अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

यस सम्बन्धी कानून विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा अलपत्र परेको भन्दै उहाँले अहिले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जाेड दिनुभएकाे छ। सार्वजनिक खरिद, वन र वातावरण सम्बन्धी कानूनमा पनि समानजस्यता हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकाे सदस्य सचिव पन्थले बताउनुभयाे ।