काठमाडाैं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागत अत्याधिक वृद्धि भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले यस्ताे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हाे। आयोजना व्यवस्थापन र अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिका विषयमा प्रश्न उठाउनुभयाे। आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ। सांसद अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या वृद्धि गरिए पनि तिनको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद अधिकारीले बबई सिंचाई आयोजनाको लागत २ अर्ब ८७ करोडबाट बढेर १८ अर्ब ९६ करोड पुगेको र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको लागत ७० अर्ब ६२ करोडबाट बढेर ९ सय ५५ अर्ब २२ करोड पुगेको बताउनुभएकाे छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र माथिल्लो तामाकोशीको लागत पनि अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले यस्ता आयोजनाहरूको ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’ (लागत–प्रतिफल विश्लेषण) गर्ने गरेको छ कि छैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद अधिकारीले सरकारी ढुकुटीबाट मात्रै यति धेरै आयोजना सञ्चालन गर्न असम्भव रहेको भन्दै ‘अल्टरनेटिभ फाइनान्स बिल’ मार्फत वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगमा जोड दिनुभएकाे छ। उहाँले सोभरन वेल्थ बन्ड, अफसोर बन्ड र थिमेटिक बन्ड जस्ता उपकरणहरू ल्याउने भनिए पनि योजना आयोग-अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको बताउनुभयो ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई घटाएर रणनीतिक महत्वका ८–१० वटा आयोजनामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न उहाँले सुझाव दिनुभएकाे छ। सांसद अधिकारीले नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियाका विषयमा पनि चासो व्यक्त गर्नुभयो । सन् २०२६ को नोभेम्बरमा हुने भनिएको स्तरोन्नतिलाई सन् २०२९ सम्म सार्न सरकारले गरेको प्रश्तावको अद्यावधिक अवस्थाबारे उहाँले जानकारी माग्नुभएकाे छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले स्वास्थ्य र व्यापार क्षेत्रमा भोग्नुपर्ने चुनौतीकाे बारेमा सचेत गराउनुभयो ।

आइएलओको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै उहाँले स्तरोन्नतिपछि पाँच वर्षमा १ लाख ३२ हजारले रोजगारी गुमाउन सक्ने र युरोपको तयारी पोसाक तथा गलैँचा बजार भारतले लिन सक्ने जोखिम औंल्याउनुभएकाे छ । सांसद अधिकारीले प्रमुख व्यापार साझेदारहरूसँग ‘प्रिफेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट’ (सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता) गर्न र डायस्पोरा तथा रेमिट बन्डमार्फत पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद अधिकारीले ढिलासुस्ती गर्ने आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत योजना आयोगलाई आग्रह गर्नुभएकाे छ।