काठमाडाैं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रश्तावित १६ औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको पक्षमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्ताे प्रश्न उठाउनुभएको हाे । योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब पुर्याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा उहाँले कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामा चासो व्यक्त गर्नुभयाे । सांसद राणाले योजनाको सफलता लक्ष्यले नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्ने बताउनुभएकाे छ। उहाँले योजना आयोग र सरकारसमक्ष विभिन्न बुँदामा स्पष्टीकरण माग गर्नुभयो ।
सांसद राणाले १६ औँ योजनाले रोजगारी र समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाए पनि हालसम्म कति रोजगारी सिर्जना भयो र आगामी दिनमा सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट कति रोजगारी थपिने स्पष्ट खाका नभएको बताउनुभयो । ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ मा रहेका २ सय ३१ आयोजनामध्ये उद्योग तथा खानी क्षेत्रमा केवल ३ वटा ९१ दशमलव ३ प्रतिशत० मात्र आयोजना पर्नुले औद्योगिक विकासमा सरकारको न्युन प्राथमिकता देखिएको उहाँको तर्क छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सन्दर्भमा २ सय ३१ वटा आयोजनामध्ये केवल ३ वटाको मात्र स्थलगत अनुगमन गरिएकोप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । यस्तो सीमित अनुगमनले आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था र कार्यान्वयनको पाटो स्पष्ट नहुने उहाँको भनाइ छ । साथै, विगतका वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक खर्च गर्ने क्षमता बढाउन के–कस्ता नयाँ व्यवस्था गरिएकाे छ भन्दे उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो ।
कूल लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६७ दशमलव २ प्रतिशत रहने अनुमान गरिए पनि लगानीमैत्री वातावरण, कर्जा प्रवाह र नियमकीय सुधारमा ठोस कदम नचालिएको राणाले बताउनुभएकाे छ । योजना आयोगले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने तर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले कर्जा अभाव र कडा प्रोभिजनिङका कारण लगानी सुस्त बनाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद राणाले योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ। लगानीकर्ताहरू वर्तमान अवस्थामा लगानी विस्तार गर्न त्रसित रहेको भन्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म योजनाले लिएका लक्ष्यहरू हासिल हुन कठिन हुने उहाँले बताउनुभयाे ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्