काठमाडौं ।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता निकाय हुँदा हुँदै सरकारले सम्पत्ति विवरण संकलनका लागि छुट्टै आयोग गठन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

करिब तीन महिना अघि गठन भएको आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसहित १४ हजार जनाले आप्mनो विवरण बुझाइसकेका छन । सर्वोच्चको आदेशले अवैध रुपमा अकूत कमाउनेहरुलाई फेरि पनि हाईसञ्चो भएको छ ।

बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बनेको सम्पति छानवीन आयोगमा विगत तीन महिलामा बुझाइएका सम्पति विवरणका पोकाले आयोग कार्यालयका कोठाहरु भरिएका छन । सरकारले सय दिने कार्यक्रम अन्तरगत गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा करिब तीन महिनामा १४ हजार वहालवाला र अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी तथा पदाधिकारीहरुको विवरण संकलन गरिसकेको छ ।

आयोग गठन र त्यसको कार्यक्षेत्र कानुन अनुसार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले कुनै कारबाही सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि भने आयोगको काम प्रभावित हुने भएको छ । आएका बिवरण मध्ये शंकास्पद देखिएकाहरुलाई कारबाहीका लागि पहिलो चरणको सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगले अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म रोकिने छ । ०६२ साल यता उपसचिव तह भन्दा माथिका वहालवाला र अवकाश प्राप्त पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री , मन्त्री , न्यायाधीशहरुको समेत विवरण संकलन भैसकेको छ ।

अहिलेसम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल, सुशिला कार्की , मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आफनो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन । त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली प्रकाशमान सिंह राउत सहित अन्य न्यायाधीश र मन्त्रीहरुले पनि आफनो सम्पत्ति विवरण बुझाएको आयोगले जनाएको छ ।

आफुहरुले संकलन गरेको विवरण अनुसार अस्वभाविक देखिएकाहरुलाई सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने मात्रै जिम्मेवारी पाएको अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार भण्डारीले बताउनुभयो ।