बन्दना कार्की

इतिहास सधैं शान्त र रेखीय रूपमा अघि बढ्दैन; समयचक्रअनुसार यो कहिलेकाहीँ आकस्मिक र अप्रत्याशित मोडहरू लिन्छ। अहिले नेपाल पनि त्यस्तै मोडमा उभिएको देखिन्छ।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि जम्दै आएको असन्तुष्टि, निराशा र ‘यस्तै हो’ भन्ने मानसिकतालाई चिर्दै केही नयाँ सम्भावनाहरू जन्मिँदैछन् भन्ने बुझाइ व्यापक बन्दै गएको छ। बालेन शाहको उदय त्यसैको संकेत हो भन्ने मत एकातिर छ भने, यो केवल पुरानै राजनीतिक चक्रको पुनरावृत्ति हो भन्ने दृष्टिकोण अर्कोतिर। यी दुई धारबीचको बहस दिनप्रतिदिन तीव्र बन्दै गएको छ।
आजको अवस्थामा आइपुग्दा, स्थानीय तहदेखि संघीय संरचनासम्म “नयाँ अनुहार” र “नयाँ शैली” सम्बन्धी बहस अझ व्यापक बनेको छ, जसले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई समेत आत्मसमीक्षाको कठघरामा उभ्याएको देखिन्छ।

भागबण्डाको तीन दशक
वि.सं. २०४६ पछि नेपालले लोकतन्त्र त प्राप्त गर्‍यो, तर अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न सकेन। सरकार फेरिने क्रम यति सामान्य बन्यो कि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नु अपवादजस्तै देखिन थाल्यो। परिणामतः राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्रमशः भागबण्डामा सीमित हुँदै गयो। सत्ता समीकरणअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँट हुने परिपाटी बस्यो। सार्वजनिक संस्थानहरू दक्षताको केन्द्र बन्न नसकी निष्ठा र भागबण्डा व्यवस्थापन गर्ने थलोमा रूपान्तरित भए। विचार र नीतिभन्दा राजनीतिक समीकरण हाबी हुँदै गयो। यसको स्पष्ट परिणाम कमजोर राज्य संयन्त्र र झन् कमजोर जनविश्वासका रूपमा देखियो।
दशकौँसम्म कूटनीतिक र आन्तरिक शासन दुवै तहमा देखिएको कमजोरीका कारण नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र विश्वसनीयता क्रमशः गुमाउँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा नयाँ नेतृत्वको उदय भएको देखिन्छ। बालेन शाहको शैली परम्परागत राजनीतिभन्दा फरक देखिन्छ—कम बोल्ने, बढी गर्ने। राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय, प्रशासनिक संरचनामा फेरबदल र दक्षतामा आधारित नियुक्तिको प्रयासजस्ता कदमहरूले पुरानो परिपाटीलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएका छन्। नयाँ सरकारको कार्यकाल हालै सुरु भएकाले ठोस उपलब्धिहरूको मूल्यांकन गर्न अझै समय आवश्यक छ। स्वतन्त्र लेखापरीक्षण वा प्रमाणित नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले यी प्रयासहरूको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा मात्र स्पष्ट हुनेछ।

नयाँ सरकारले थालेका डिजिटल पारदर्शिताका प्रयासहरू भने उल्लेखनीय छन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने, कामको प्रगति सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने तथा मोबाइल एपमार्फत नागरिक गुनासो व्यवस्थापन गर्ने अभ्यासले शासनलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने संकेत दिएको छ।

यस्ता अभ्यासलाई युरोपेली मुलुक एस्टोनियाको डिजिटल शासन मोडेलसँग तुलना गर्न सकिन्छ, जहाँ करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध छन्। एस्टोनियाको वर्तमान सफलता पनि प्रारम्भिक चरणमा डिजिटल पहुँचको असमानता र साइबर सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्दै विकसित भएको हो।
नेपाली सन्दर्भमा पनि यस्तै चुनौती देखिन्छ। सुरुवाती संकेतहरू सकारात्मक भए पनि डिजिटल सेवा प्रभावकारिता, गुनासो

व्यवस्थापन प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारको वास्तविक प्रगति अझै पूर्ण रूपमा मापन हुन बाँकी छ। त्यसैले नेपालले डिजिटल शिक्षा र साइबर सुरक्षासम्बन्धी पूर्वाधारलाई थप सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ। विशेषगरी डिजिटल पहुँचको खाडल घटाउन, ब्रोडब्यान्ड विस्तार गर्न र डिजिटल साक्षरतामा लगानी बढाउनु दीर्घकालीन आवश्यकता हो।

चुनौतीहरूको घेरा
परिवर्तनको यही तीव्र गतिसँगै केही असहज प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। राज्य सञ्चालनलाई ‘टेस्ट एन्ड ट्रायल’ को आधारमा अघि बढाउने छुट हुँदैन भन्ने आलोचना बढ्दो छ। पुराना संरचना भत्काइँदै गर्दा नयाँ संरचना कति तयार छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। अनुभव र संस्थागत स्मृति पनि शासनका महत्वपूर्ण आधार हुन्; सबै पुरानोलाई एउटै दृष्टिले खारेज गर्दा कार्यक्षमतामा ह्रास आउने जोखिम रहन्छ।

प्रशासनिक वृत्तका आलोचकहरूका अनुसार अनुभवी कर्मचारीहरूको अवमूल्यनले दैनिक सेवा प्रवाहमै असर पर्न सक्छ। यस्ता आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई जवाफ दिनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। यससँगै कानुनी शासनसँग जोडिएको अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ। लोकप्रियताको दबाबमा कानुनी प्रक्रिया कमजोर पार्ने प्रवृत्ति रोक्नु लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो। परिणाममुखी सोच आवश्यक भए पनि प्रक्रिया र विधिको उपेक्षा दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल सावित हुन सक्छ।

यही सन्दर्भमा, आज संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको वरिष्ठताक्रमको परम्परा तोड्दै चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको निर्णयले पनि नयाँ बहस जन्माएको छ। संवैधानिक रूपमा परिषद्लाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार अवश्य छ, तर वरिष्ठता मिचिनुको वस्तुगत आधार र मापदण्डबारे स्पष्ट सार्वजनिक व्याख्या नआउँदा पारदर्शिता र संस्थागत प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मानिएको छ। सुधार र परिवर्तनको नाममा परम्परा तोड्न सकिन्छ, तर त्यसका आधार, मापदण्ड र दीर्घकालीन प्रभावबारे राज्यले स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ। अन्यथा, ‘व्यक्तिगत निर्णय’ र ‘संस्थागत प्रक्रिया’ बीचको सन्तुलन कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।

त्यस्तै, तीव्र गतिमा अघि बढ्ने शासन शैलीले सधैं अपेक्षित परिणाम दिन्छ भन्ने हुँदैन। भारतका केही राज्य सरकारहरूले ‘द्रुत निर्णय’ का नाममा कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर पार्दा न्यायिक हस्तक्षेप बढेको उदाहरणले देखाउँछ-लोकप्रियता र विधिसम्मत शासनबीच सन्तुलन बिग्रिँदा दीर्घकालीन चुनौतीहरू थपिने गर्छन्। यसैबीच, डिजिटल माध्यममार्फत नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद बढ्नु सकारात्मक संकेतका रूपमा देखिएको छ। तर ‘डिजिटल डिभाइड’-सहर र गाउँ, धनी र गरिबबीचको पहुँचको खाडल—ले लोकतान्त्रिक सहभागितालाई सीमित पार्ने जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ। अफ्रिकी मुलुक केन्यामा डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै ग्रामीण क्षेत्रको कमजोर पहुँचका कारण नीति कार्यान्वयनमा देखिएको असमानता नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक अनुभवका रूपमा लिन सकिन्छ।

अर्कोतर्फ, लोकतन्त्रमा उत्तरदायित्वको प्रमुख थलो संसद् हो। सामाजिक सञ्जालमार्फत संवाद बढ्दै जाँदा संस्थागत उत्तरदायित्व कमजोर हुने खतरा पनि रहन्छ। यसैले प्रत्यक्ष संवाद र संस्थागत उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

भित्री सुधार कहिलेसम्म? बाह्य दृष्टि कहिले?
सरकारको बहस प्रायः आन्तरिक सुधारमै केन्द्रित देखिन्छ—कसलाई हटाइयो, कहाँ संरचना पुनःगठन गरियो आदि। तर नेपालको वास्तविक चुनौती त्यसभन्दा पर पनि विस्तृत छ। कार्यकारी नेतृत्वका लागि परराष्ट्र नीति, ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक कूटनीति समान रूपमा महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।

नेपालका नदीहरू अपार सम्भावनाले भरिएका भए पनि तिनको पूर्ण उपयोग अझै हुन सकेको छैन। भारत र चीनसँग सन्तुलित सहकार्य गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीति विकास गर्ने अवसर अझै खुला छ। भूटानले जलविद्युत् निर्यातमार्फत आफ्नो अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार निर्माण गरेको उदाहरण नेपालका लागि प्रेरणादायी हुन सक्छ, यद्यपि त्यससँगै निर्भरता र जोखिमका आयामहरू पनि उत्तिकै जोडिएका छन्।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्नु सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले केवल प्रशासनिक सुधारमा सीमित नरही कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय र रणनीतिक हुन आवश्यक हुन्छ। लोकप्रियता महत्वपूर्ण अवश्य हुन्छ, तर दीर्घकालीन परिणामका लागि स्पष्ट दृष्टि, संस्थागत क्षमता र प्रभावकारी संवाद कौशल अपरिहार्य हुन्छ।
प्राज्ञिक विमर्शले देखाएको छ-व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन। संस्थागत सुधारको मूल्यांकनका लागि समय र संरचनागत परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको उदयले देखाएको छ । संकटको समयमा लोकप्रिय नेतृत्वले तीव्र निर्णय गर्न सक्छ, तर दीर्घकालीन सफलता संस्थागत संरचना र बलियो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समर्थनमा निर्भर रहन्छ।
अबको दिशा कता?
नेपालले विगतमा पनि परिवर्तनका थुप्रै लहरहरू देखेको छ। तर ती लहरहरू प्रायः किनारासम्म पुग्न सकेनन्—बीचमै थाकेका वा पुरानै संरचनाले अवरुद्ध गरेका उदाहरणहरू दोहोरिँदै आएका छन्।
आजको अवस्था केही भिन्न देखिन्छ। समस्याहरू खुलेर स्वीकारिन थालेका छन् र सुधारका केही ठोस हस्तक्षेपहरू पनि सुरु भएका छन्। यसले आशा जगाएको छ। तर आशा मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई स्पष्ट दिशाले साथ दिनु अनिवार्य हुन्छ।
अबको आवश्यकता स्पष्ट छ—
सुधारलाई संस्थागत स्वरूप दिनु,
डिजिटल पहुँचलाई समावेशी बनाउनु,
कानुनी शासनलाई मजबुत र अक्षुण्ण राख्नु,
तथा बाह्य सम्बन्ध र आर्थिक अवसरलाई समान प्राथमिकतामा राख्नु।
तर यो जिम्मेवारी केवल नेतृत्वमा सीमित छैन। लोकतन्त्रको गुणस्तर नागरिकको सजगता, प्रश्न गर्ने क्षमता र सक्रिय सहभागिताबाट पनि निर्धारण हुन्छ।
नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ।
यो मोडले नयाँ दिशा खोल्छ कि पुरानै घुम्तीमा फर्काउँछ, त्यसको उत्तर नेतृत्व र नागरिक दुवैले संयुक्त रूपमा दिनुपर्नेछ। नेपाल हाम्रो साझा देश हो। यहाँको शासनलाई सशक्त, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य पनि हो। सरकारले गरेका सकारात्मक प्रयासलाई समर्थन गर्नुका साथै कमजोरी देखिँदा रचनात्मक रूपमा औंल्याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ, ताकि नीति र अभ्यासबीचको तालमेल अझ प्रभावकारी बन्न सकोस्।
आजको यथार्थमा नेपालले व्यक्तिगत नेतृत्वको प्रभावबाट संस्थागत सुधारतर्फको यात्रा प्रारम्भ गरिसकेको छ। अब यस प्रक्रियालाई निराशा वा अस्थिरताको चक्रमा फस्न दिनु हुँदैन-यो अवसर कुनै एक व्यक्ति वा समूहको मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा दायित्व हो।

लेखिका नेपालको परिवर्तनशील राजनीतिक र सामाजिक परिवेशका बारेमा लेख्नुहुन्छ। उहाँ नेपालको आन्तरिक परिवर्तन र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी गतिशीलतामा नेपालको उपस्थितिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न मुद्दाहरूमा नियमित रूपमा विश्लेषणात्मक टिप्पणीहरू लेख्दै आउनुभएको छ।