काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्रै निर्माणमैत्री भएको बताउनुभयाे।

उहाँका अनुसार ‘लो बिडिङ’ समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भए पनि अझै पूर्ण समाधान भएको छैन । यद्यपि मूल्य समायोजन, मासिक भुक्तानी, जमानत व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा ‘डोमेस्टिक प्रिफरेन्स’ लगायत केही प्रावधान सकारात्मक छ । उहाँले निर्माण व्यवसायीसहित निजी क्षेत्रका उद्यमीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति समेत जनाउनु भयो । यस्तो गतिविधिले लगानीको वातावरण बिग्रने, रोजगारी, आपूर्ति प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।

अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो– ‘हामीले ठेक्का हाल्नै भएन । अब आज ठेक्का हाल्न हामीलाई धेरै डर हुने भयो । किनकि कसैले आफ्नो ठेक्का चलाइदिएर ठेक्का पारिदियो भने त आफू जेल जानुपर्ने भयो । यो स्थितिलाई चाहीँ नियन्त्रण होस् भनेर हामीले पटक पटक भन्दै आएका छाैं । मैले हालेको बोलपत्रै फरक आयो भनेर पनि भन्दा खेरि पनि कुनै कारबाही नभएपछि हामीले भन्न भन्न छोडेको हो । तपाईंले यसरी बुझ्नुप¥यो ।’ उहाँले इ–जिपी प्रणालीको विषयमा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले छानबिन गरी कानूनसम्मत रहेको प्रतिवेदन दिएको विषयलाई पुनः उठाएर व्यवसायी पक्राउ गरिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निर्माण क्षेत्रमा अप्रत्याशित रुपमा २० लाखलाई रोजगारी दिएकाले यो क्षेत्रका समस्याप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।