बुटवल । बुटवल उपमहानगर वडा नं ४ उच्च अदालत अगाडि सरकारी जग्गामा बनेका टहराहरु डोजरले भत्काउन शुरू गरेको छ ।

एक दर्जन ती टहरामा रहेका सामान घरधनीले बिहानै खाली गरेका थिए । तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी जग्गा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि सरकारको निर्णयअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार दिइएको थियो ।

साबिक वडा नम्बर ६ हाल वडा नम्बर ४ अन्तर्गत पर्ने साबिक कित्ता नम्बर ३९६ (हाल कित्ता नम्बर ७,८,१२,६१,१३ र ४) को करिब २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका घर टहरा हटाउन थालिएको हो । साविक कित्ता नं ३९६ मा बनाईएका संरचना भत्काउन लागिएको हो । संघीय सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी वस्ती खाली गराउन शुरु गरेपछि स्थानीय सरकारहरु पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न शुरु गरेको हो ।

सोही अनुसार बुटवल उपमहानगरले शनिबार सांझ अबेर माइकिंङ गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन भनेको थियो । उपमहानगरको निर्देशनपछि बिहानैदेखि त्यहां बनेका एक दर्जन घर टहराधनीले सामान अन्यत्र सारे पनि संरचनाका सामान आफुहरुले लैजान पाउनु पर्ने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।

उक्त सरकारी जग्गामा बसेको वस्ती हटाउन २०७० सालमै स्थानीय दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी गरिएको थियो । तर वस्ती हटेको थिएन । त्यहां बनेका टहरा अधिकांश चिया पसल र रेष्टुरेन्ट थिए भने अन्य भवनमा सरकारी र निजी संघसंस्थाका कार्यालय छन् ।