काठमाडाैं । सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै दिने सरकारको नीतिविरुद्ध निजी सञ्चारमाध्यमहरुले विरोध गरेका छन् ।

साेमबार प्रकाशित भएका सबैजसो निजी पत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा सूचना केका लागि भन्दै प्रश्नवाचक चिन्ह मात्रै छापेका हुन् । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना र विज्ञापन छाप्न नदिने नयाँ सरकारको नीतिले नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकार हनन् हुने उनीहरुको तर्क छ। नागरिक सुसूचित हुन के एउटा मात्रै सञ्चारमाध्यम पर्याप्त छ भन्दै निजी सञ्चारमाध्यमले बालेन्द्र शाह नेतृवकाे सरकारलाई गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएका छन् ।

समाचारको स्रोत फरक-फरक भएता पनि सूचना र विज्ञापनको स्रोत एउटै हुनुपर्ने नियम कत्तिको सही छ भन्दै उनीहरुले प्रश्न समेत गरेका छन् । सरकारी नीतिले आफू निकटका ठेकेदार र सीमित वर्गलाई मात्रै पोषण गर्न खोजेको आशंका गरिएको छ । गैरसरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक बहिष्करणमा पार्ने नीतिले प्रेस स्वतन्त्रलाई नै संकुचित बनाउने नीजि सञ्चारमाध्यमको ठहर छ ।

देशैभरीबाट साेमबार प्रकाशित ४० वटा भन्दा बढी राष्ट्रिय दैनक अखबारले सरकारी नीतिको विरोधमा पहिलो पृष्ठमा प्रश्नचिन्ह मात्रै छापेका छन् ।