काठमाडाैं । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा उद्योगी व्यवसायीको माग दावी नपुग्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदावी नपुग्ने निर्णय सुनाएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विजुली लिएका उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत महशुल बुझाउन अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै उद्योगीहरुले आयोगमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीमाथि सुनुवाइ हुँदा प्राधिकरणकै पक्षमा निर्णय आएको हो ।

प्राधिकरणले पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार र पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको महशुल तिर्न बाँकी रहेकाे जनाएकाे छ । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले उद्योगीको माग दावी नपुग्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो । आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणलाई थप महसुल उठाउने बाटो खुलेको छ ।

आयोगको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा व्यवसायी अदालत जान सक्ने कानूनी प्रावधान भने रहेको छ ।