एजेन्सी । भारत सरकारले अमेरिकी उच्च भन्सार करको असर न्यून पार्दै आफ्ना निर्यात उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ आर्थिक योजना घोषणा गरेको छ।

अमेरिकाले रुससँगको भारतको व्यापारिक सम्बन्ध, विशेषगरी रुसी तेल खरिदमा निरन्तरता दिँदै आएका कारण, नयाँदिल्लीमाथि हालै ५० प्रतिशतसम्मको आयात भन्सार शुल्क लगाएको थियो। वासिङ्टनले युद्ध र शान्ति सम्बन्धी नीतिहरूलाई व्यापारसँग जोड्दै भारतमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले ‘निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्न’ ‘निर्यात प्रवर्द्धन मिशन (ईपीएम)’ लाई स्वीकृति दिएको जानकारी गराउनुभयाे।

करिब ३ अर्ब अमेरिकी डलरको लागतमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम सन् २०३०–३१ सम्म जारी रहने भएकाे छ । यजले विगतका विभिन्न योजनाहरूलाई एकीकृत गर्दै साना तथा मध्यम उत्पादकहरूलाई सस्तो व्यापार वित्त उपलब्ध गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न सहजीकरण गर्ने भएकाे हाे । ‘हालै विश्वव्यापी रूपमा बढेका शुल्कका कारण प्रभावित भएका क्षेत्रहरूमा प्राथमिक समर्थन विस्तार गरिनेछ । यो मिशन भारतीय निर्यातमा अवरोध पुर्‍याउने संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न तयार गरिएको वाणिज्य मन्त्रालयले बुधबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।’