दिपक आचार्य

काठमाडाैं । इतिहास बाेकेका पुराना एवं स्थापितदेखि नयाँ राजनीतिक दलभित्र कुनै न कुनै रुपमा आन्तरिक विवाद देखिएकाे छ ।

आन्तरिक रुपमा गरिने छलफल र त्यसबाट निकालिने निष्कर्षले दलहरुलाई चलायमान बनाउन सक्छ । जसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई समेत सबल बनाउन सहयोग नै पुराउछ । तर अहिले कुनै पनि दल भित्रका विवाद विचार केन्द्रित छैनन् । नेतृत्वमा को जाने, राजनीतिक नियुक्ति भागवण्डामा कसको बर्चस्व रहने अनि कसको गुटका व्यक्तिले कति अवसर पाए भन्नेमा नेता लाग्छ दलहरुमा बिचलन छ ।

एकातर्फ दलहरुको व्यवहारले नागरिकमा चरम असन्तुष्टि छ भने अर्कोतर्फ दलका गतिविधि हरेक दिन आलोचित बन्दै गएका छन् । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगरिनु, विधि भन्दा व्यक्ति प्रधान हुने थिती बस्नु राजनीतिक दलहरुका लागि खतराको सूचक हो । देशको भविष्यसँग जोडिएका राजनीतिक दलको स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापले शासकीय व्यवस्थामा कस्तो असर पाला ?

सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमाले अहिले विधान महाधिवेशनको संघारमा छ । लामो समयदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकछत्र चलिरहेको एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियताले पार्टीभित्र केही विवाद देखिएको हाे। अध्यक्ष ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै अनौपचारिक रुपमा बोल्ने नेताहरु विद्याको सक्रियतासँगै खुल्न थालेपछि एमालेभित्रको एक पक्ष उनीहरुलाई कुनैपनि हालतमा रोक्ने प्रयासमा छ ।

यहि विषय अहिले एमालेको विवादको कारण बनेको हाे । मन्त्रीमण्डलदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म सबैमा अध्यक्ष र उहाँका वरिपरिकै मानिसको हालीमुहाली चलेको भन्ने विषय समेत एमाले भित्र असन्तुष्टिको विषय बनेको छ ।

एमाले मात्र होइन नेपाली कांग्रेस भित्र पनि सबै विषयमा एकमत हुन सकेको अवस्था देखिदैन । सभापति शेरबहादुर देउवालाई काउन्टर दिने गरि नेता शेखर कोइराला समूहले पार्टीमा समानान्तर जस्तै गतिविधि गरेको देखिन्छ। सरकारको काम कारबाहीलाई हेर्ने दृष्किोणदेखि हरेक नेताका गुटैगुटको झमेलामा सदनको पहिलो दल कांग्रेस फसेको छ । त्यसबाहेक लाभका पदमा भागवण्डाको विवाद त छँदैछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सांगठनिक रुपमा अस्तव्यस्त स्थितिमा छ । अध्यक्ष दाहालले विवादहरुलाई थामथुम पार्दै सबै ठिकठाक भएझैं देखाउन खोजे पनि पछिल्लो समय आन्तरिक विवाद सतहमै देखिएको हाे। अध्यक्ष दाहालको कार्यशैलिप्रति उपमहासचिव जनार्दन शर्माले खुलेरै विरोध गरिरहेका छन् । नयाँ दलको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमै विवाद छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीदेखि रेशम चौधरी संरक्षक भएको नागरिक उन्मुक्तिसम्म पार्टीभित्र चरम विवाद छ ।

यी सबै दलमा देखिएका विवादहरु राष्ट्रियता, जनजिविका र सुशासनका मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा भने छैनन् । राजनीति शुद्धीकरणमा नजाने र सेवाभाव बिर्सिएर लगानी उठाउने उदेश्यमा केन्द्रित भएकै कारण दलहरु विवादमा फसेको राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर भण्डारीले बताउनुभयाे ।

राजनीतिक नेतृत्वले सधैभरी आफैंले पद ओगट्ने, फरक मतलाई स्थान नदिने गुटबन्दीमा लाग्नु नेपाली राजनीतिको मूल समस्या हो । जसबाट पद्धति भन्दा व्यक्ति केन्द्रमा पर्नुले समेत समस्या बढेको राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टले बताउनुभएकाे छ ।

सिर्जनात्मक बहस बिर्सिएका दलहरुले पद भनेको कमाउने ठाँउ हो भन्ने धारणा विकास गर्दा समस्या सिर्जना भएको
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालकाे तर्क छ । राजनीतिक मूल्य-मान्यता भत्काइएकाले समस्या भएको माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले स्वीकार गर्नुभयाे ।

राजनीतिक दलहरुले सबै सार्वजनिक निकायहरु समेत कब्जा गरे भनेर विरोध भइरहेको छ । दल र नेताका गतिविधिप्रति जनताहरु समेत असन्तुष्ट नै छन् । यस्तो अवस्थामा जनजिविकाका विषय बाहिर गएर जुन विवादमा फसिरहेका छन् । जसले समग्र राज्य संयन्त्रहरुमाथि समेत प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ ।