धरान, असोज १ । धरान उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमावाली २०७४ खारेजीको माग राख्दै उच्च अदालतमा विराटनगरमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीले प्रदेश कानुन नभएको अवस्थामा प्रदेश कानुन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने स्थानीय कानुन संविधानविपरीत हुने भन्दै नियमावाली बदर गर्न रिट दायर गरेको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षा नियमावाली २०७४ बनाएर ०७४ पुस मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । संविधानको धारा २२६ ले अनुसूची ८÷९ बमोजिम सूचीमा उल्लेखित विषयमा प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्ने उल्लेख छ ।