काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लोकसेवा आयोगको दायरामा आउन नमानेको गुनासो गर्नुभएको छ ।

बुधबारको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो ।

अध्यक्ष रेग्मीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि अहिलेसम्म लोकसेवा आयोगको दायरामा नआएको बताउनुभयो । उहाँले संविधान बमोजिम लोकसेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानका केही कानूनी व्यवधानले आउन नसकेको तर बिपी कोईराला मेडिकल इन्स्टिच्युट धरान भने आउनै नचाहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष रेग्मीले आयोगले पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि ऐन, कानूनमा भएको प्रावधान बाहिर गएर आयोगको दायरामा भरसक आउन नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लागेको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानको विनियममा लोकसेवा आयोगका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयले समेत परामर्श दिइसकेको बताउनुभयो । संसदीय समितिले यस विषयमा गम्भीरपूर्वक लिनुपर्ने उहाँको माग छ ।

अध्यक्ष रेग्मीले विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न सरकारका मन्त्रीहरुले इमान्दार भएर ऐन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसदहरुले नै ऐन, कानून बनाउने तर आफै सरकारमा गएको बेला कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरुले कानून बनाउने तर त्यही सांसद मन्त्री बनेपछि कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । इमान्दारितपूर्वक ऐन, कानून कार्यान्वयन गर्नसके समस्या नरहेको बताउनुभयो । कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको तर्फबाट र ऐन, कानूनमा समस्या नरहेको बताउनुभयो ।

आयोगले आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, निजामति कितावखाना र लोकसेवा आायोगको अनलाइन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता गर्ने रणनीति बनाएको पनि अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो । आयोगले सेवा समूह गठनसम्बन्धी कानूनहरु अध्यावधिक र परिमार्जन गर्न, नवनियुक्त कर्मचारीको अभिमुखीकरण गर्न, बढुवाको उम्मेदवारी शर्त परिमार्जन गर्न, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवका शर्त परिमार्जन गर्न, शैक्षिक सेवामा अनुभव,समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन गर्न र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।