काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताउनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षाविद्हरुले यस्तो बताउनुभएको हो ।

बैठकमा बोल्दै शिक्षाविद् डा. ब्रजेश पन्तले गुणात्कम शिक्षा नभईकन राज्यको विकास हुन नसक्ने भन्दै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई मापदण्डमा ल्याउँदै शिक्षकहरुको क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई समय समयमा तालिम दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै त्रिभूवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. टंकलाल धमलाले सरकारी विद्यालयलाई दरिलो मापदण्डमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी विद्यालयलाई केही वर्षमै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरु आफैं बिस्थापित हुँदै जाने बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष एवं शिक्षाविद् महाश्रम शर्माले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि शिक्षकलाई कसको अधिनमा राख्ने भन्ने विषय टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षकहरु संघीय सरकार मातहत रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा सरुवा प्रक्रिया झन्झटिलो भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षकलाई कुन सरकारी निकायले नियुक्ति दिने र कसको मातहत रहने भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । शिक्षकलाई कुन निकायले कहाँसम्म सरुवा गर्ने ? भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

समितिमा सहभागी अधिकांश विज्ञहरुले सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि सामुदायिक विद्यालयहरुलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।