काठमाडौं । बाढीले क्षति पुर्‍याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा भ्याट छुट नदिए आयोजना पुनर्निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

व्यवसायीहरुले गत वर्ष देशको पूर्ववर्ती क्षेत्रमा आएको बाढीले क्षति भएको आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र मर्मत गर्ने काम बाँकी रहेको अवस्थामा हालैको बाढीले पुनः जलविद्युत आयोजनाहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको बताएका छन् । यो अवस्थामा राज्यले व्यवसायीलाई सुविधा दिन नसकेको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।

व्यवसायीहरुले जलविद्युत उत्पादनको अनुमति लिँदा नै विपद् र प्राकृतिक प्रकोपको समयमा क्षति भएका आयोजना निर्माणमा आवश्यक मेसिनरी १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयातमा गर्ने व्यवस्था नपाएको बताए । व्यवसायीहरुले सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत बाढीले क्षति पु¥याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा दिँदै आएको भ्याट छुट व्यवस्था खारेज गरेसँगै व्यवसायीहरु विगत दुई वर्षदेखि समस्यामा रहेको बताए ।

उनीहरुले भ्याट छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच जुहारी चलिरहनु राम्रो नभएको भन्दै यो विषय चाँडै नटुंगिए निजी क्षेत्रले चाँडै आयोजना पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने बताए । बनाउँदै गरेका सामान बगाएर लगेको र उक्त सामान तत्काल आयात गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले भ्याट छुटका विषयमा तत्काल निर्णय लिन आवश्यक रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताउनुभयो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले बाढीले क्षति पु¥याएका आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले भ्याट छुटको सुविधा दिएर सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले आयोजनाको अन्य क्षति बीमामार्फत भुक्तानी हुने भएपनि विद्युतीय सामान आयात गर्दा व्यवसायीले पाउने भ्याट छुट सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

डाँगीले सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि इलेक्ट्रिकल मेकानिकल सामान ल्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार तिरेर समान ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको तर अघिल्लो वर्षको आर्थिक विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था हटाएको बताउनुभयो । उहाँले पुरानो व्यवस्था पुनः कायम हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले जलविद्युत व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने अधिकारको रुपमा सरकारले छुट दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीले राज्यले दिँदै आएको सुविधालाई कटौती गर्दा १ प्रतिशत भन्सारमा अहिले २८ प्रतिशत भन्सार तिरिरहेको बताउनुभयो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भन्नुभयो, ‘यो वर्षको जलविद्युत आयोजनाको क्षति एकिन हुन बाँकी छ । व्यवसायीले राज्यले दिँदै आएको सुविधालाई कटौती गर्दा १ प्रतिशत भन्सारमा अहिले २८ प्रतिशत भन्सार तिरिरहेका छौं । जलविद्युत व्यवसायीले अनुमति लिँदा ऐनले दिएको अधिकार व्यवसायीहरुले लिन नपाउने विषय हुँदैन । व्यवसायीहरुले सामान्य किसिमका सामानहरु २८ प्रतिशत तिरेर पनि ल्याएका छौं ।’

यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिवी चटौतले जलविद्युत आयोजनाहरुमा बाढी पहिरोका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु भएको क्षतिको विवरण मन्त्रालयले लिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युतमा मेसिनहरु ल्याउनका लागि राज्यले १ प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खारेज भएको तर व्यवसायीहरुले माग गरिरहेको बताउनुभयो ।

सहसचिव चटौतले मन्त्रालयले गत वर्षदेखि काम गरिरहेको भएपनि अझै टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्सार छुटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति भएको बताउनुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालँग कुरा गर्दै उहाँले व्यवसायीहरुले १ प्रतिशत छुट पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताउनुभयो ।

चिरञ्जिवी चटौत, सहसचिव (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय)

सहसचिव चटौतले व्यवसायीहरुको विद्युतको सामानको छुटको लागि सिफारिस गर्न दोस्रो पटक भएकाले गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले पुनः भन्सार छुट दिने नयाँ व्यवस्था नहुँदासम्म मन्त्रालयले सिफारिस गरेपनि सम्बन्धित निकायले नछाड्ने र मन्त्रालयले पनि नभएको व्यवस्था सिफारिस गर्न नमिल्ने भएको समस्या भएको बताउनुभयो ।

‘बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका जलविद्युत आयोजनाको विवरण मन्त्रालयमा आइरहेको छ । मन्त्रालयले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । व्यवसायीहरुको विद्युतको सामानको छुटका लागि सिफारिस गर्न दोस्रो पटक भएकाले समस्या भएको छ । पुनः भन्सार छुट दिने नयाँ व्यवस्था नहुँदासम्म मन्त्रालयले सिफारिस गरेपनि सम्बन्धित निकायले छाड्न मिलने र मन्त्रालयले पनि नभएको व्यवस्था सिफारिस गर्न पनि मिलेन त्यसले पनि अल्झन भएको हो । करका कुरा आर्थिक विधेयकमा आउने हुन । यो वर्षको आर्थिक विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छैन । विशेष परिस्थितिमा जाने व्यवस्था छ । त्यो प्रावधानलाई टेकेर सुविधा दियौं भन्ने मन्त्रालय लागि रहेको छ ।’ सहसचिव चटौतले भन्नुभयो ।

जलविद्युत आयोजनाहरुमा गत वर्ष र यो वर्षगरी दुई वर्षमा ठूलो क्षति भएको छ । गत वर्षको असार १ र २ गते पूर्वका जिल्लामा र यस वर्ष असोजमा आएको भारी वर्षाको कारण आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । यस वर्षको बाढीले २० जलविद्युत आयोजनामा कम्तीमा दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको क्षति भएको इप्पानले जनाएको छ ।