काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८१ अर्थ समितिबाट पारित भएको छ ।

१० करोड भन्दा बढी चेक अनादर प्रमाणित भए ४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधानसहित सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिबाट पारित भएको हो ।

आइतबार नै चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने सहमति भएको थियो । समितिमा बोल्दै समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८१ मा चेक अनादर प्रमाणित भएमा १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्म तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँ दुई वष र १० करोड भन्दा माथि ४ वर्ष कैद सजाय हुने सहमतिसँग विधेयक पारित भएको बताउनुभयो ।

सभापति चालिसेले समिति बैठकले चेक अनादरको मुद्दामा १० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको विगोमा २ वर्षदेखि ४ वर्ष कैद सजाय थप गरिएको बताउनुभयो । समितिमा सांसदहरुले ठूलो रकमको विगो भएको मुद्दामा सजाय धेरै हुनुपर्ने माग पश्चात १० करोड भन्दा माथि विगोमा चार वर्ष कैद सजाय थप गरी विधेयक पारित भएको छ ।

सभापति चालिसेले समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न समय माग गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको जानकारी दिनुभयो । २०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक सदनमा दर्ता गर्नुभएको थियो ।

चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानूनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो । विधेयक पारित भएसँगै कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्याद नभई चेक जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

चेक अनादरको भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न खातावालालाई जानकारी दिई अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।