११ असार २०८१, मंगलबार | Tue Jun 25 2024


१० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको आइटी निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य : प्रधानमन्त्री दाहाल


208
Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको आइटी निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ ।

डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई बेस र आइटीलाई लिडिङ रोल दिएर विकासलाई गति दिन लागेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को कार्यक्रममा बजेटमार्फत सूचना र प्रविधिलाई मुख्य प्राथमिक क्षेत्रका रुपमा लिँदै डिजिटल इकोनोमि, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवद्र्धनमा लाखौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना, डिजिटल गभर्नेन्सको सुधारमार्फत देश रुपान्तरणको लक्ष्य अघि सारिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाललाई सूचना र प्रविधिको हबका रुपमा विकास गर्न सूचना पविधि दशकको घोषणा गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्ने, सूचना, प्रविधिका नविनतम प्रविधि अवलम्वन गर्न कानूनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनको नीतिगत व्यवस्था तथा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको सम्भावना र विकास लगायतका विषयलाई राज्यले नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत अघि सारेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना, प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेतको उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अघि बढाइएको पनि बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘नेपाललाई सूचना र प्रविधिको हबका रुपमा विकास गर्न सूचना पविधि दशकको घोषणासहित १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको छ । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्ने, सूचना, प्रविधिका नविनतम प्रविधि अवलम्वन गर्न कानूनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनको नीतिगत व्यवस्था तथा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको सम्भावना र विकास लगायतका विषयलाई राज्यले नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत अघि सारेको छ ।’

सूचना तथा प्रविधिमाथि आम मानिसको पहुँच भएमात्रै यसबाट प्राप्त हुने लाभमा जनताको पहुँच सुनिश्चित हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले सूचना र प्रविधि क्षेत्रका अवसर र चुनौतिको गम्भीरतालाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्ने मुख्य क्षेत्रको रुपमा अंगिकार गरेको बताउनुभयो ।