ताप्लेजुङ । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कोशी प्रदेश समितिले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य ऐन खारेजको माग गरेको छ ।

सोमबार ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिर परिसरमा बसेको समितिको पाँचौ बैठकले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन अध्यादेश २०८० ले जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त ऐन खारेज गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङका प्रमुख छिरिङ लामाले जानकारी दिनुभयो ।

जनस्वास्थ्य ऐन शंसोधनले यसअघि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सम्बन्धि जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने सहितका प्रावधान खारेज भएका छन् । उक्त ऐन सशोधन अध्यादेश जारी भएदेखि नै समन्वय समितिहरुले उक्त ऐन खारजेको माग गर्दै आएका थिए ।

बैठकले जिससलाई दिने अनुदान रकम बढाइ प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिमा वार्षिक कम्तीमा ५० लाख रुपैँया अनुदान उपलब्ध गराउने नितिगत व्यवस्थाको माग पनि गरेको छ ।

उक्त अनुदान रकम बराबरको बजेट मागका लागि कार्यक्रम समेत बनाएर प्रदेश सरकार समक्ष पेश गर्ने बताईएको छ । यस्तै प्रदेशका १४ जिल्लाका जिससहरुका तर्फबाट प्रत्येक जिल्लाबाट ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरी प्रदेशको कोष स्थापना गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

यसैबीच समितिको बैठकले पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको केबलकारलाई प्रचलित ऐन, नियम र कानुनको परिधि भित्र रही निर्माण कार्यलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्दैै विकास निर्माणका कार्यलाई अवरोध नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजन मेहताको प्रमुख आथित्यता एवम कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कमल कुलुङको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो ।