काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेको झन्डै ७ महिना बितिसक्दासम्म अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बस्न नसकेपछि मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।

बल्ल बल्ल हुन लागेको उक्त बैठक झनै अन्योलमा परेपछि उनीहरू आक्रोशित समेत भएका छन् ।

प्रदेशमा कामै नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू धेरैजसो काठमाडौं धाउने गरेका छन् ।

प्रदेशसभाहरु विधेयक तयार पार्न, प्रस्तुत गर्न, अन्य कानुनी र संवैधानिक काम गर्नसमेत अलमलमा पर्ने गरेका छन् ।

प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न पुगेका प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय केन्द्रका उपसचिव रामकुमार पौडेलले आवश्यक पर्दा प्रदेशलाई संघले समन्वय गर्दै आएको बताए ।

‘सहयोग र सल्लाह नमागी दिने कुरा भएन, कहिलेकाहीं अप्ठेरो प¥यो भने प्रदेशसभा बैठक चलाउन गएकालाई चिनजानका आधारमा फोन आउने गरेको छ’ –उनले भने । 

आइतबार हुने भनिएका अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक अन्तिम अवस्थामा आएर रद्ध भएको थियो ।

त्यसअघि पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीको भेलाले एजेन्डासमेत तय गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले व्यस्तता देखाउँदै बैठक बसाएनन् ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले छिट्टै अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको अर्को मिति तोकिने बताए ।

‘अस्ति नै बैठक बस्ने भनिएको थियो, हुन सकेन, अब सरकारले थप तयारी गरेर बोलाउनेछ’, कुँवरले भने– ‘धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले पनि प्राथमिकताका आधारमा एजेन्डा तय गर्नेछ ।’ नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट