काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विश्वस्तरमा कायम रहेको ‘ए’ श्रेणीबाट ‘बी’मा पुग्ने लगभग निश्चित छ। तर, राज्य पक्षले आयोगको प्रतिष्ठा जोगाउन उचित कदम नचालेको भन्दै अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

स्थापना कालदेखि ‘ए’ श्रेणीमा रहेको मानवअधिकार आयोग ‘बी’मा घटुवा भए देशको प्रतिष्ठामै आँच आउनेछ । यस्तो अवस्था आउन नदिन समयमै उचित कदम चाल्न सुझाए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाको आरोप छ।

आयोग ‘बी’ श्रेणीमा झरेपछि विश्वमा मानवअधिकारको हिसाबमा नेपाल खराब सूचीमा दरिने हुँदा त्यसबाट राष्ट्रको प्रतिष्ठामा आँच आउने र अरू थुप्रै कुरा गुमाउनुपर्ने परिस्थिति बन्ने विज्ञ बताउँछन्।

पदाधिकारीमा राजनीतिक दलले भागबन्डा गर्दा आयोग पीडित बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा आयोगलाई थप बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा सरकार उदासीन बनेको अधिकारकर्मीको आरोप छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।