काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक र शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्यांकमा उक्त रकम थप खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । महासंघसँग सम्झौता भएलगत्तै मन्त्रालयको योजना महाशाखाले थप बजेट तयार गरेको हो ।

सो बजेटको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । राहत दरबन्दीमा रहेका ४१ हजार ३ सय ४४ शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा र कर्मचारी सञ्चय कोषको हुन आउने दायित्व करिब १५ अर्ब १५ करोड रहनेछ ।

त्यसमा २१ हजार २ सय १५ प्रावि शिक्षक, ९ हजार ४ सय ३४ निमावि, ६ हजार ७ सय ५१ जना मावि र ३ हजार ९ सय ४४ जना उमावि शिक्षक छन् । त्यसै गरी कुल दरबन्दीको प्रत्येक एक दशकमा करिब ४० प्रतिशत शिक्षक बढुवा गर्दा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

मन्त्रालयले उक्त शीर्षकमा करिब १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ थप भार पर्ने अनुमान गरिएको छ । जनआन्दोलन घाइने तथा द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको उपदान तथा निवृत्तिभरण शीर्षकमा ३० करोड खर्च हुने अनुमान छ । सो प्रकृतिका करिब ५ सय शिक्षक कार्यरत छन् । उनीहरूलाई जनही ६ लाखको दरले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख डा. हरि लम्सालले विधेयक कार्यान्वयन गर्न र महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब बजेट लाग्ने बताउनुभयो ।

यो सामाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।