काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौताको सत्र वर्ष पूरा हुँदासमेत नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो । आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको पैmसला, यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत् आयोगले अहिलेसम्म बेपत्ताको खोजविन र अवस्था सार्वजनिक गर्न १८६ वटा सिफारिस गरेको र आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरीहरू विचाराधीन रहेको जानकारी दिनुभयो । आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा चासो राख्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरुसँग विभिन्न समयमा भेटघाट, छलफल तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्यसमेत गर्दै आएको जनाएको छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भएपनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रिनुपरेको अवस्था छ ।

आयोगले पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लंघन भएको जनाएको छ ।