काठमाडौं । कारागारभित्र कैद भुक्तानीसँगै कैदीबन्दीलाई सामाजिक तथा मानसिक रूपमा सक्रिय र आर्थिक उपार्जनमा सहभागी बनाउने रणनीतिका साथ सरकारले खुला कारागार नीति ल्याएको थियो।

कारागार ऐन २०७९ मै उल्लेख भएको सो नीति यसै चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने भने पनि कार्यविधि पास नहुँदा कैदीबन्दीले खुला कारागारको सुविधा पाउनेमा आशंका उब्जिएको छ।

केन्द्रीय कारागार व्यवस्थापन विभागले बाँकेको गनापुरमा १ करोड ७४ लाख रूपैयाँ लगानी गरी ३२ जना क्षमताको भवन दुई वर्षअगाडि नै निर्माण गरेको थियो। विभागले कैदीबन्दीलाई ८ देखि १० बिघा क्षेत्रफलमा कृषि कार्य गराउने उद्देश्यका साथ सो भवन निर्माण गरेको हो। तर, खुला कारागार सञ्चालनका लागि कार्यविधि नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

विभागले एक वर्षअगाडि कार्यविधि तयार गरी गृह मन्त्रालय पठाएको र कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा गृहले थप छलफल चलाइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। विभागले कार्यविधि तयार गरी गृहमा पठाएपछि गृहले पनि सञ्चालनको मोडालिटीमा परिमार्जन गरिरहेको विभागका प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेयले बताए। ‘कार्यविधि पास गरी चालु आवभित्रै कारागार सञ्चालन गर्ने योजना विभागको छ,’ उनले भने।

दिनभरि श्रमका साथै सिपमा रमाउने र साँझ कारागारभित्र बस्ने वातावरणसहित कारागारको संरचना तयार भएको जानकारहरू बताउँछन्। खुला कारागारको माध्यमबाट कैदीबन्दीको आचरण सुधार्न र समाजमा पुनःस्थापना गर्नसमेत यसले सहयोग पुग्ने उनीहरूको तर्क छ।

कैदीबन्दीलाई जेलबाट छुटेपछि सामाजिक जीवनमा फर्कन र सिप तथा आर्यआर्जनका गतिविधिमा सामेल हुन सहज हुनुका साथै उनीहरूले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिऊन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले खुला कारागार सञ्चालन गर्न लागेको हो।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।