काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते र जालसाजीपूर्ण कार्य गरेको भन्दै ५ पूर्वसचिव र १७ सहसचिवलगायतका दर्जनौं कर्मचारीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिरहँदा सो कार्यमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्व भने उम्कने खतरा देखिएको छ ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने गिरोहमा राजनीतिक नेतृत्व, भूमाफिया र कर्मचारीहरू गरी त्रिपक्षीय मिलेमतो देखिए पनि सीआईबीको दृष्टि भने कर्मचारीमाथि बढी देखिएको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने किर्ते धन्दा सञ्चालन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई बाध्य पार्ने राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकेको छैन ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएपछि त्यससम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगले विभिन्न समयका मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने किर्ते निर्णय गरेकाले ती निर्णयहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।