काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइरहँदा हदम्यादको विवाद बल्झिएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुुधीर शाहलगायतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर बयान सुरु गर्दा हदम्यादको विवाद बल्झिएको हो।

बालुवाटार जग्गाको किर्ते मुद्दामा हदम्याद नाघेको कारण देखाउँदै पक्राउ नगर्न १७ जनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हदम्यादबारे अदालतमा मुद्दा परेपछि मात्रै थाहा हुने भनेर पन्छिएको थियो।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको प्रत्युत्तरमा न्यायिक प्रक्रियामा मुद्दा दायर भएपछि हदम्याद, हकदैयाजस्ता कानूनी प्रश्नमा प्रवेश गरी त्यसबाट मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी हेरिनुपर्ने भन्दै सुनुवाइको प्रक्रिया कुर्न आग्रहसहितको जवाफ लेखेको पाइएको छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।