काठमाडौं । १० महिनाअघि प्रतिनिधिसभाबाट शीतल निवास पुगेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेका छन्।

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट आएको संघीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई मुख्य आधार बनाउँदै प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको विधेयकमाथि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रश्न उठाउँदै प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्ले दोस्रोपटक पारित विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्ने प्रावधान छैन। तर संविधानले दिएको १५ दिनको समय सकिँदा पनि प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल सकिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई शीतल निवासमा थन्क्याएकी थिइन्।

गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट संघीय संसद्को आकारसमेत परिवर्तन भएका बेला नयाँ राष्ट्रपतिले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणित गरेका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टीकापुर घटनाका दोषी रेशमलाल चौधरीसहित केही कैदीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको दुई दिन पछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।