काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन दिएको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैंले संरचना हटाउने भनि जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका स्थानीयहरु जानुका पोखरेल, शुभमाया परियार (कपाली), सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उराव तथा नेपाल महिला एकता समाजले संयुक्त रुपमा चैत १६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।

महानगरपालिकाले चैत ११ गते नदी बहाव, नदी उकास, नदी किनार र नदी करिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माण तथा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका संचरना हटाउन भन्दै सूचना निकालेको थियो । संरचना हटाउन महानगरले दिएको सात दिने म्याद आज सकिँदै थियो ।

महानगरले पटकपटक सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्नेलाई हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ । यस्तै, अनधिकृत संरचना नहटाएमा स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन २०७४ तथा विषय सम्बद्ध अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हटाइने र हटाउँदा लाग्ने खर्चसमेत पुनः सम्बन्धित पक्षबाटै असुल उपर गरिने समेत चेतावनी दिएको छ ।

यसअघि महानगरले थापाथलीस्थत वाग्मती करिडोरमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती जबर्जस्ती हटाउन खोज्दा स्थानीयसँग झडप भएको थियो ।