काठमाडौं । दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको छ । ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा भएको सो प्रावधान उक्त मस्यौदामा गायब पारिएको हो ।

विद्यमान ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनिएको छ । तर अहिले मस्यौदामा उक्त शीर्षकलाई दफा २४ मा ‘एकीकृत अनुमतिपत्र’ नाम दिएर उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ।’

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई समेत थाहा नदिई सो ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । एनसेलको स्थानीय साझेदार कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालि र स्थानीय टेलिकम क्षेत्रका माफियाहरूको संलग्नतामा विधेयक मस्यौदामा उक्त बुँदा हटाइएको हो । सरकारकै उच्च नेतृत्वको निर्देशनमा विधेयकको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयार गरिएको हो ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।