काठमाडाैं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिन इन्कार गर्ने चार सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सूचना मागकर्तालाई सूचना दिन इन्कार गर्ने चार वटा सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको उल्लेख गरेको छ ।

कारबाहीमा पर्नेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यालय प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, रौतहटको राजपुत नगरपालिका कार्यालय प्रमुख बैजु ठाकुर र पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस (बागबजार) का कार्यालय प्रमुख धनप्रसाद पण्डित हुनुहुन्छ ।

“उहाँहरूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही गरिएको छ”, सूचना आयुक्त कमला वली थापाले भन्नुभयो । परिच्छेद पाँचको सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यवस्थाको दफा ३२ मा मनासिव कारणबिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गर्ने कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्मको जरिवानाको व्यवस्था छ । जरिवानासँगै विभागीय सजायका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार खतिवडालाई रु १५ हजार, पण्डितलाई रु १५ हजार, पौडेललाई रु दश हजार र ठाकुरलाई रु दश हजारको जरिवानासहित विभागीय सजायका लागि पत्र पठाइएको सूचना आयुक्त थापाले जानकारी दिनुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा दर्ता भएका एक हजार ८३ पुनरावेदनमध्ये एक हजार ७७ पुनरावेदन अर्थात् ९९ दशमलव चार प्रतिशत पुनरावेदन फर्छ्योट भएको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी परेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “कूल पुनरावेदनमध्ये ७५ दशमलव पाँच प्रतिशत पुनरावेदनको स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।” उहाँका अनुसार दोस्रोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित दश दशमलव तीन प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित तीन दशमलव ८७ प्रतिशत र कानून तथा न्याय प्रशासनसँग एक दशमलव शून्य एक प्रतिशत रहेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा सूचना तथा सञ्चार, संस्थान तथा प्राधिकरण, खानेपानी, विद्युत्, निर्माण तथा यातायात, जग्गा, मालपोत, भूमि, वन तथा कृषि, प्रशासन र गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्धित उजुरी परेका छन् । आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायका नाममा आठ वटा आदेश दिएको छ । आयोगले सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।