काठमाडौं । नेपाल सरकार, युरोपेली युनियन र युनेस्कोको संयुक्त प्रयासमा पाँच वर्षमा करिब ४९ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने गरी बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सञ्चालन गरिए पनि पछिल्लो समय दाताबाट सहयोग नपाउँदा सरकार आफैंले रकमको जोहो गर्दै कार्यक्रम प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

दातामध्येको प्रमुख निकाय युरोपेली युनियन (इयु) ले यो वर्षबाट रकम नदिएपछि सिंगो कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो । ‘३ अर्ब रूपैयाँ दिएपछि इयुले सहयोग गरेन। रकम अभावपछि कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ । वर्षको ४ अर्ब आवश्यक पर्नेमा रकम अभाव भएको हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव किरण रूपाखेतीले भने ।

सरकारले पनि उक्त कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट छुट्याएर प्रभावकारी हिसाबले सञ्चालन गर्न नसकेका कारण कार्यक्रम समयमै सम्पन्न नहुने र लक्ष्य भेटाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ । ‘यो कार्यक्रम सन् २०३० सम्म लैजाने योजना छ । तर स्रोत जुटाउन भने चुनौती छ,’ आयोगका सहसचिव रूपाखेतीले भने ।

आयोगका सहसचिव रूपाखेतीका अनुसार दाताले केही समय ‘ट्रान्जिसन’ भनेर कार्यक्रम सम्झौता गरेको र त्यसबीचको समयमा सरकारले अन्य दातृ निकाय खोज्नुपर्ने वा आफैं सञ्चालन गर्न तयार हुनुपर्ने भनिएको थियो तर दुवै विकल्प सम्भव भएन ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।