सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० अंकको नियम बागमतीमा लागू भएन « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२२ मंसिर २०७९, बिहीबार | Thu Dec 8 2022


सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० अंकको नियम बागमतीमा लागू भएन


650
Shares

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणालीमा त्रुटी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यही त्रुटीले लिखित परीक्षामा ७५ प्रतिशत परीक्षार्थी असफल हुने गरेको विभागले बताउँदै आएको छ । सवारी लाइसेन्स परीक्षा प्रक्रियामा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको भन्दै सवारी लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्ने अवधारणा सरकारले ल्याएपनि अभ्यासमा आउन सकेको छैन ।

सवारी चालक अनुमति पत्रमा आम नागरिकको सहज सहभागिता बढाउन र यो क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउन भन्दै सरकारले सवारी चालक अनुमती पत्रको मापदण्ड परिवर्तन गरेको थियो । सेवाग्राहीले नियमानुसार नै परीक्षा दिएर सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सकुन र नियम विपरित बिचौलियाबाट चालक अनुमतिपत्र लिने प्रवृृत्ति रोकियोस भनेर सरकारले सवारी चालक मापदण्ड परिवर्तन गरे यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ ।

तर विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षाको मापदण्ड परिवर्तन गरेको झण्दै २ वर्ष पुगिसक्दा अधिकांस क्षेत्रमा परिवर्तित मापदण्डअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० अंक ल्याउँदा पास हुने नियम लागू भइसकेको छ । तर, सबै भन्दा बढी सेवाग्राही भएको बागमती प्रदेशमा भने यो मापदण्ड लागू गर्न सरकार असफल किन भन्ने प्रश्नमा यातायात व्यवस्था विभाग समन्वय र सहजिकरण पाटोमा मात्र आफूहरुको रहेको तर मापदण्ड लागू गराउने काम प्रदेश सरकारको भएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरु बताउनुहुन्छ ।

हाल लिइने मापदण्ड अनुसार परीक्षा लिइँदा २५ प्रतिशत मात्र पास हुने गरेका छन । सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल हुनेको संख्या धेरै हुँदा त्यसले विभिन्न किसिमको विकृति देखा परेको भन्दै विभागले मापदण्ड परिवर्तनको काम गरिएको विभागको भनाइ छ । अहिले सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षामा पास भएका ७५ प्रतिशत परीक्षार्थी प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल हुने गर्दछ । प्रयोगात्मक परीक्षामा हरेक प्यारामिटर पार गरेपछि मात्र अहिले सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउँछन् ।

निर्णयमा हतारिने, कार्यान्वयनमा लतारिने सरकारी चाला लाइसेन्स परीक्षा हकमा पनि लागू भएको छ । अन्यत्र लागू भइसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा नजाँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । कतै ट्रायल सेन्टरका सञ्चालकहरुको चलखेलले निर्णय प्रभावित भएको त होइन भन्ने शंका सेवाग्राहीमा जन्मिएको छ ।