बजेट रकमान्तरबारे आयोगले माग्यो अर्थमन्त्रालयसँग २४ घण्टे स्पष्टिकरण « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१२ आश्विन २०७९, बुधबार | Wed Sep 28 2022


बजेट रकमान्तरबारे आयोगले माग्यो अर्थमन्त्रालयसँग २४ घण्टे स्पष्टिकरण


130
Shares

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट रकमान्तरको विवरण माग गरेको छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वार्षिक बजेट बाहिरबाट खर्च गरेको पाइएपछि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न मन्त्रालयले प्रभावशाली नेताको जिल्लामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम बाँडेको पाइएपछि आयोगले अर्थ सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

मंसिर ४ गतेका लागि तय निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी वार्षिक बजेट र रातो किताबमा नसमेटिएका योजना तथा कार्यक्रममा समेत धमाधम गैरबजेटरी निकासा दिन थालेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

यसरी वार्षिक बजेटमै नराखिएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थले रकमान्तर र स्रोत सुनिश्चितता गरेको भन्दै आयोगले अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसदबाट स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा फरक तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि पैसा दिँदा त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने आयोगको ठहर छ । त्यस्तै, सरकारले गैरबजेटरी रकम निकासा र स्रोत सुनिश्चितताबारे उजुरी परेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

सरकारको यस्तो कदमबाट वित्तीय अनुशासन र विद्यमान कानुनको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सरकारले रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्न पाउँदैन  । तर सरकारले भने रकमान्तर तथा स्रोतान्तर मात्र गरेको नभई वार्षिक बजेटमै नराखिएका कार्यक्रममा समेत पैसा बाँडेको आयोगको दावी छ ।

नियमावलीको नियम ३२ ले ‘पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले गत शुक्रबार मात्रै प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतको पैसा सांसदलाई नबाँड्न निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।