अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २६ । कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले अनेक संरचना खडा गरेको छ भने अहिलेसम्म त्यही प्रयोजनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

अनेक संरचनाका कारण कोरोनासँग जोडिएका निर्णय समयमा हुन नसकिरहेको उदाहरण ‘लकडाउन’ खुकुलो पार्ने कि नपार्ने भनेर सरकार निर्णयमा पुग्न नसक्नुलाई लिइएको छ भने खर्चको पारदर्शीताको प्रश्न जोडतोडले उठ्न थालेको छ ।

कोरोना संक्रमणको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णयहरु लिने गर्छ भने विभागीय मन्त्रालयको रुपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अर्को महत्वपूर्ण अंग हो ।

यसबीचमा कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति र कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) गठन गरी परिचालित छन् ।

यसबाहेक प्रदेशैपिच्छे प्रदेशस्तरीय संयन्त्र र स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय संयन्त्र गठन गरी महामारी नियन्त्रणका लागि परिचालित भएको पाइन्छ ।

धेरैओटा संयन्त्रहरु हुँदा निर्णयहरु समयमा नहुने र निर्णयमा एकरुपता नहुने समस्या देखिन थालेको छ ।

उदाहरणका रुपमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सीसीएमसीले लकडाउन खुकुलो बनाउन फरक–फरक ‘मोडल’ प्रस्तुत गरेका छन् ।

लकडाउन उल्लंघन गर्दै बजार खुलेको अवस्थामा पनि कुन मोडल अपनाउने भनेर निर्णय हुन सकेको छैन ।

उसो त ती संयन्त्रको प्रभावकारिता र कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका निम्ति हालसम्म खर्च भएको १० अर्ब रुपैयाँको पारदर्शीताको प्रश्न गम्भीर ढंगले उठ्न थालेको छ ।

सरकारले स्थानीय तह, राष्ट्रिय संघ–संस्था, दातृनिकायले गरेकोबाहेक नै १० अर्ब खर्च गरिएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

औषधि खरिदलगायतका प्रक्रियामा आर्थिक अपचलन भएको बहसहरु भइरहेको सन्दर्भमा सार्वभौम संसदमा सरकारी खर्चको पारदर्शीताको प्रश्न जोडतोडले उठ्न थालेको छ ।

सरकारले सातओटै प्रदेशलाई ‘क्वारेन्टिन’ तथा ‘आइसोलेसन’कक्ष निर्माण, कोरोना अस्पताल निर्माण, स्तरोन्नति र सञ्चालनमा खर्च भएको बताइरहेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव, संक्रमण परीक्षण, क्वारेन्टिनको गुणस्तर, राहत वितरणलगायतका विषयमा जनस्तरबाटै प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा संसदमै खर्च पारदर्शीताको प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले खर्च पारदर्शीता र आफ्ना संयन्त्रहरुले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरुमा यथोचित सम्बोधन गर्न ढिला गर्नहुँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्