काठमाडाैं । सरकारी संयन्त्रहरूले अझै पनि कालो धन नियन्त्रणमा कठोरता र तदारुकता नदेखाउने हो भने मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालो सूचीबाट हट्ने अवस्था देखिएको छैन ।

तीन वर्ष अघि प्रहरी सहितका निकायलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको थियो । तर अवैध रुपमा आर्जन गरेर लुकाइएको सम्पत्ति खोजि र कारवाहीलाई लिएर एफ.ए.टि.एफले त्यति चित्त बुझाउन सकेको छैन । कुनै अपराधमा संलग्न आरोपीको पनि सम्पत्ति खोजि गर्न सकिने अधिकार पाएको दुइ वर्षमा प्रहरीले भने २ सय भन्दा बढी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

विवादित व्यवसायि दिपक भट्टलाई साथ दिएको भेटिएपछि पूर्वअर्थम मन्त्री एवंम नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि थुनामा छन् । भट्ट सहितका आरोपीविरुद्ध गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेर शुद्धीकरण गरेको भन्दै इतिहासमै पहिलोपटक एक खर्ब भन्दा बढी विगो सहितको मुद्दा चलेको हो ।

यसले पनि मुलुकभित्र कालोधनले कसरी जरा गाडेर बसेको छ भन्ने देखाएको छ । तर एउटा मुद्धाले मात्रै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सक्छ त भन्ने प्रश्न भने कम्जोर भैसकेको छैन । त्यसोत २०८० सालमा विभिन्न अपराध तथा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु माथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरी सहितका निकायलाई पनि तोकिएको छ । नेपाल प्रहरीले कुनै अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका आरोपीले त्यही अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिए सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार पाएको हो ।

आफुले अधिकार पाएको करिब तीन वर्षमा २७ वटा मुद्दा चलाएर अवैध देखिएका ३४ अर्ब विगो दाबी गरेको थियो । अहिले पनि करिब तीन वर्षमा प्रहरीले सहकारी ठगी, लागुऔषध कारोवार, हुण्डी, संगठित अपराध क्रिप्टो करेन्सी सहित १६ अपराधमा संलग्नहरुको अहिले ३९ वटा मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भैरहेको छ । प्रहरीले २ सय ३८ जना आरोपी माथि अनुसन्धान हुँदा १०५ जना पक्राउ परेका छन् । यसमा ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अवैध देखिएको छ ।