काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रलाई अब श्रम सूचना बैंकका रुपमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिए ।

श्रम सूचना बैंकमा निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यकपर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिश भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्नेगरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम् दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालीम अवधिको न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानका रुपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

त्यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसबाट करिब ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सु्दृढीकरण गरी आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने उनले बताए ।

त्यसका लागि रु चार अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले कम्तीमा पाँच जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । रासस